अनावश्यक योजनांना ब्रेक

राज्य शासनाने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) केवळ ५० कोटींच्या पुढे वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी ठेवला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेचे २०१५-१६ चे तब्बल

पुणे : राज्य शासनाने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) केवळ ५० कोटींच्या पुढे वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी ठेवला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेचे २०१५-१६ चे तब्बल ४ हजार ४०० कोटींचे अंदाजपत्रक कोलमडणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून खर्चात काटकसर करण्यास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, सर्व विभागप्रमुखांनी कोणता खर्च टाळता येईल? तसेच कोणत्या योजनांना या वर्षी ब्रेक देऊन निधी वाचविता येईल, याबाबत माहिती सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, ही माहिती या महिना अखेरीस संकलित करून त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच शासनाकडून एलबीटीच्या प्रतिपूर्ती देण्यात येणारे अनुदान तुलनेने कमी असल्याने खर्चातील कपात अनिवार्य असल्याचेही अधिकाऱ्याने
स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

शासनाची
नुसतीच घोषणा
राज्य शासनाने १ आॅगस्टपासून एलबीटी अंशत: रद्द केल्याने पहिल्याच महिन्यात महापालिकेस १०० कोटींचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने पालिकेस ८५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा आदेश काढला आहे. मात्र, यातील एक रुपयाही पालिकेस अद्याप मिळालेला नाही. तसेच हा निधी केव्हा मिळेल याची शाश्वती नाही. एलबीटी अनुदानापोटी शासनाने मागील वर्षात जमा केलेल्या निधीतील सुमारे ५० कोटींहून अधिकचे अनुदान शासनाने अद्याप महापालिकेस दिलेले नाही. त्यामुळे हे अनुदान वेळेत न मिळाल्यास प्रशासनास कर्मचाऱ्यांचा पगारही देणे शक्य होणार नसल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

विभागप्रमुखांनाच साकडे
प्रशासनाकडून हा कपातीचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी सर्व विभागप्रमुखांवर देण्यात आली आहे. त्यानुसार, विभागप्रमुखांनीच १ एप्रिल २०१५ पासून जुलै २०१५ अखेरपर्यंत आपल्या विभागाकडून किती नवीन कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मागील अंदाजपत्रकातील किती कामे सुरू आहेत. तसेच पुढील आठ महिन्यांत कोणती कामे करणे आवश्यक आहे; तसेच कोणती केली नाहीत तरी चालतील, याचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच ही कामे सादर करताना काही प्रमाणात देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांची तत्काळ आवश्यकता नसल्यास या कामांनाही कात्री लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. मात्र, प्रत्येक विभागाने किती टक्के कामे करावी, याबाबत अद्याप कोणत्याही सूचना दिलेल्या नसल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

1) महापालिकेस जुलैअखेरपर्यंत सुमारे १२०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यातील सुमारे ६०० कोटींच्या कामांना महापालिकेने यापूर्वीच मान्यता दिलेली आहे. जवळपास ४०० कोटी रुपये वेतनावर खर्च झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे अंदाजपत्रक सुमारे १०० ते १५० कोटींनी अधिक असले, तरी शहरात उड्डाणपूल, तसेच पाणीपुरवठ्याचे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत.
2) या कामांच्या बिलांसाठी हा निधी आवश्यक आहे. असे असतानाच, मागील महिनाभरात स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात होऊ न शकणारी तब्बल ८० ते ९० कोटींच्या कामांचा निधी, रस्ते काँक्रिट करणे, समाजमंदिर बांधणे, सुशोभीकरण करणे, पथदिवे लावणे अशा प्रकारच्या तकलादू कामांचा समावेश आहे. त्यातच मागील महिन्यातच प्रशासनाने आणखी नवीन कामांच्या निविदा काढलेल्या आहेत. त्यामुळे वर्गीकरणाद्वारे वळविलेल्या निधीतून नवीन करण्यात येणारी कामेही कपातीच्या फेऱ्यात येणार आहेत.

विभागप्रमुखांनाच साकडे..
प्रशासनाकडून हा कपातीचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी सर्व विभागप्रमुखांवर देण्यात आली आहे. त्यानुसार, विभागप्रमुखांनीच १ एप्रिल २०१५ पासून जुलै २०१५ अखेरपर्यंत आपल्या विभागाकडून किती नवीन कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मागील अंदाजपत्रकातील किती कामे सुरू आहेत. तसेच पुढील आठ महिन्यांत कोणती कामे करणे आवश्यक आहे; तसेच कोणती केली नाहीत तरी चालतील, याचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच ही कामे सादर करताना काही प्रमाणात देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांची तत्काळ आवश्यकता नसल्यास या कामांनाही कात्री लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. मात्र, प्रत्येक विभागाने किती टक्के कामे करावी, याबाबत अद्याप कोणत्याही सूचना दिलेल्या नसल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

1महापालिकेस जुलैअखेरपर्यंत सुमारे १२०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यातील सुमारे ६०० कोटींच्या कामांना महापालिकेने यापूर्वीच मान्यता दिलेली आहे. जवळपास ४०० कोटी रुपये वेतनावर खर्च झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे अंदाजपत्रक सुमारे १०० ते १५० कोटींनी अधिक असले, तरी शहरात उड्डाणपूल, तसेच पाणीपुरवठ्याचे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत.

2या कामांच्या बिलांसाठी हा निधी आवश्यक आहे. असे असतानाच, मागील महिनाभरात स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात होऊ न शकणारी तब्बल ८० ते ९० कोटींच्या कामांचा निधी, रस्ते काँक्रिट करणे, समाजमंदिर बांधणे, सुशोभीकरण करणे, पथदिवे लावणे अशा प्रकारच्या तकलादू कामांचा समावेश आहे. त्यातच मागील महिन्यातच प्रशासनाने आणखी नवीन कामांच्या निविदा काढलेल्या आहेत. त्यामुळे वर्गीकरणाद्वारे वळविलेल्या निधीतून नवीन करण्यात येणारी कामेही कपातीच्या फेऱ्यात येणार आहेत.
ही माहिती सादर करताना, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून बाकडे, बोलार्ड, बकेट, ज्यूट बॅग अशा प्रकारच्या खर्चावर मर्यादा घालण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय गरज नसतानाही, नामफलक उभारणे, वारंवार पेव्हिंग ब्लॉक बदलणे, नगरसेवकांच्या निधीतून स्टीलचे बस थांबे उभारणे, दर वर्षी रस्त्यावर रंगाचे पट्टे मारणे, आवश्यकता नसतानाही पथदिवे बसविणे, गरज नसतानाही ठेकेदारामार्फत जादा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, विभागांमध्ये देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाखाली विविध कामे करणे, उद्यानातील सुशोभीकरणाची कामे अशा कामांचा समावेश आहे. महापालिकेकडून पीएमपी तसेच नागरवस्ती विभागाकडून अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. मात्र, त्यासाठी प्रतिसाद मिळत नाही, अशा योजनांनाही ब्रेक लावण्याची शक्यता आहे.