'CAA अन् NRC दोन्ही कायद्यांमुळे सामाजिक, धार्मिक ऐक्य धोक्यात'

शरद पवार यांचे प्रतिपादन

पुणे : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व नागरिकत्व नोंदणी कायद्याचे राज्यांना पालन करावेच लागेल, असे केंद्र सरकार म्हणणे अयोग्य आहे. विरोध करणाऱ्या राज्य सरकारांचीच यंत्रणा कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणार आहे. त्यामुळे विरोधातील राज्यांचा विचार न करणे अयोग्य आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही या कायद्यांबाबत योग्य भूमिका घ्यावी, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले.

सामाजिक व धार्मिक ऐक्य केंद्र सरकार धोक्यात आणत आहे. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवरून लक्ष वळविण्यासाठी व विरोधकांचे न ऐकता सरकारने हे कायदे केले, असे सांगून ते म्हणाले की, पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्यांच्या चिंतेमुळे ही दुरुस्ती केली, असे सरकार सांगते, पण श्रीलंका व नेपाळला वगळले याचाच अर्थ केंद्र विशिष्ट गटाच्या विरोधात भूमिका घेत आहे.
आठ राज्यांनी या कायद्यास विरोध केला आहे. नितीशकुमार व रामविलास पासवान हे नेते भाजपसोबत असूनही त्यांनी विरोधी मत व्यक्त केले. निवृत्त नौदलप्रमुख रामदास, तसेच अनेक साहित्यिक, विचारवंत कायद्याविरोधात आहेत. तरीही केंद्र सरकार बोलायला तयार नाही. अशाने सामाजिक, धार्मिक ऐक्य धोक्यात येईल. आपले म्हणणे विरोधकांनी शांतपणे, लोकशाही मार्गाने सरकारपर्यंत पोहोचवावे, सरकारनेही विरोधकाशी संवाद साधावा, असेही पवार म्हणाले.