पुणे : राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकरी मतदानाचा अधिकार दिल्यास, खर्च मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. खर्च परवडणारा नाही. समित्या आधीच तोट्यात असून, अधिक तोट्यात जातील. यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच व्हाव्यात. भाजपला बाजार समित्या ताब्यात घ्यायच्या आहेत, त्यासाठी असा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रवीणकुमार नाहटा यांनी केला आहे.
नाहाटा यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये हा आरोप केला. यावेळी संघाचे कार्यकारी संचालक किशोर कुलकर्णी उपस्थित होते. नाहाटा म्हणाले, ‘‘फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय घेण्यात आला असून, या निर्णयातून भाजपला राज्यातील बाजार समित्यांवर वर्चस्व मिळवायचे आहे. शेतकरी मतदान प्रक्रियेतून करमाळा आणि सोलापूर बाजार समित्यांच्या निवडणुका झाल्या, या निवडणुकांना अनुक्रमे ७० लाख आणि १ कोटी २० लाख रुपये खर्च झाला होता. बाजार समित्यांचे उत्पन्नच एक दोन कोटी रुपये असते. तो सर्वच खर्च निवडणुकांवर होत असेल, तर बाजार समित्या चालवायच्या कशा, असा प्रश्न आहे. या माध्यमातून भाजपला बाजार समित्या संपवायच्या आहेत.”
याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेऊन सांगितले असता, त्यांना याबाबत काहीच माहीत नसल्याचे त्यांनी सांगितले आणि या प्रश्नी काहीही बोलले नाहीत, तर याबाबत लवकरच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही भेट घेणार आहे, तसेच पावसाळी अधिवेशनात या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोध करणार आहे. वेळप्रसंगी न्यायालयातही जाणार असल्याचा इशारा नाहटा यांनी दिला.