पुणे : महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांमध्ये टँकरने मोफत पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्याचे फलक झळकविणाऱ्या नगरसेवकांची चांगलीच पोलखोल झाली आहे. एकीकडे स्वत:च्या नावाने मोफत पाणीपुरवठा संकल्प जाहीर करणाऱ्या नगरसेवकांनी मात्र प्रत्यक्षात वर्गीकरणातून या पाणीपुरवठ्यासाठी ९० लाख रुपये मिळावेत याकरिताचा ऐनवेळीचे प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केले आहेत. यामुळे महापालिकेच्या पैशावर सुरू असलेली नगरसेवकांची ही चमकोगिरी उजेडात आली आहे़
महापालिकेची स्थायी समितीची बैठक मंगळवारी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बालेवाडी येथील नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी आपल्या प्रभागातील काही कामांचा निधी हायवे येथील सुशोभीकरणासाठी वर्ग करण्यासाठीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी दिले होते. हा विषय सभेच्या कार्यपत्रिकेवरही आला होता. मात्र, हे विषय मागे घेऊन ऐनवेळीचे प्रस्ताव चार प्रस्ताव दाखल करण्यात आले. यामध्ये प्रभाग क्रमांक ९ क मध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या सूस व महाळुंगे या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी निधीचे वर्गीकरण करण्याचा विषय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. २० लाख रुपयांचे तीन व ३० लाख रुपयांचा एक असे चार वर्गीकरणाचे हे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होेते.
ऐनवेळी स्थायी समितीच्या बैठकीत आलेले हे वर्गीकरणाच्या मान्यतेचे प्रस्ताव मात्र समितीने एक महिना पुढे घेतले आहेत. त्यास तातडीने मान्यता देण्याचे टाळले आहे.
-------------------------
प्रभाग क्रमांक ९ क मधील सूस-महाळुंगे या नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना पिण्याचे पाणी देण्याचे जबाबदारी महापालिकेची आहे. ती महापालिका पूर्ण करेल; परंतु आज आलेले वर्गीकरणाचे विषय मान्य करण्यात आलेले नसून ते एक महिना पुढील स्थायी समितीच्या बैठकीत कार्यपत्रिकेवर घेण्यात आले आहेत. या प्रभागात समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये टँकरने सुरू असलेला पाणीपुरवठा संबंधित नगरसेवक स्वखर्चाने करीत आहे.
- हेमंत रासने, अध्यक्ष स्थायी समिती