असुविधेसाठी कोट्यवधींचा भुर्दंड

शहरातील अनेक ठिकाणी नागरी सुविधा केंद्रे बंद आहेत. त्याविषयी नागरिकांनी तक्रारी केल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपासून संबंधित कंपनीची बिले थांबविण्यात आली आहेत. - राहुल जगताप
प्रमुख, संगणक विभाग बाजीराव रस्त्यावर अनेक दिवसांपासून बंद असलेल्या किऑस्क सेंटरला झुडपांनी वेढलेले आहे. करार रद्द केल्यास भुर्दंड..
महापालिकेने वंश इन्फोटेक कंपनीबरोबर १0 वर्षांसाठी करार केला आहे. कराराची मुदत डिसेंबर २0१६ ला संपणार आहे. त्यापूर्वी करार रद्द केल्यास महापालिकेला २0१६ पर्यंतच्या रकमेचा भुर्दंड सहन करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे महापालिकेला आणखी दीड वर्ष हा पांढरा हत्ती पोसावा लागणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
नागरिकांना मनस्ताप..
सुविधा केंद्रांच्या ठिकाणी संगणकांचे अपूर्ण ज्ञान असलेले अनेक विद्यार्थी काम करीत आहेत. मात्र, महापालिकेचा मिळकत कर भरणा ऑनलाइन करताना धनादेशावरील रकमेच्या अनेक चुका होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची प्रतिक्रिया राजेश पटेल यांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली. पुणे : महापालिका हद्दीतील नागरिकांना स्थानिक ठिकाणी विविध सुविधा मिळण्यासाठी मोक्याचे रस्ते व चौकांत ६४ नागरी सुविधा केंद्रे े(किऑस्क) उभारण्यात आली आहेत. त्यापैकी ५0 टक्क्यांहून अधिक केंद्रे ेबंद असूनही प्रत्येक केंद्राला महापालिकेला दरमहा २२ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. केवळ एका सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या कृपाशीर्वादाने महापालिका किऑस्कचा पांढरा हत्ती पोसत असून, लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करीत आहे.
महापालिकेच्या शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांत नागरी सुविधा केंद्रे आहेत. परंतु, स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या भागात सुविधा मिळाव्यात, या उद्देशाने तत्कालीन आयुक्त नितीन करीर व उपायुक्त शिरीष यादव यांच्या काळात वंश इन्फोटेक कंपनीला ऑनलाइन सुविधांची निविदा देण्यात आली. त्या वेळी महापालिकेने वंश इन्फोटेकबरोबर २00६ ते २0१६ असा १0 वर्षांचा करार केला. त्यानुसार शहरातील महत्त्वाचे चौक, प्रमुख रस्ते व मोक्याच्या जागांवर १५0 सुविधा केंद्रे उभारण्याचा निर्णय झाला होता. प्रत्येक सुविधा केंद्राला दरमहा १५ हजार रुपये, सेवा कर व लाइटबिल असे २२ हजार रुपये देण्याचे ठरले. प्रत्यक्षात कंपनीतर्फे शहरात केवळ ६४ ठिकाणी सुविधा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. पहिली काही वर्षे नागरिकांना चांगली सुविधा मिळत होती. परंतु, गेल्या तीन वर्षांपासून कंपनीने सुविधांकडे दुर्लक्ष केले. सध्या केवळ महापालिका क्षेत्रीय कार्यालय व इमारतीच्या ठिकाणी असलेली २२ सुविधा केंद्रे वगळता उर्वरित ३0 ते ४0 ठिकाणी सुविधा केंद्रे नादुरुस्त व बंद अवस्थेत आहेत.
त्या ठिकाणी संगणकांचे पूर्ण ज्ञान नसलेल्या विद्यार्थ्यांना बसविले जाते. त्यामुळे नागरिकांच्या मिळकत कर भरण्याच्या वेळी अनेकदा चुका होतात. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्याविषयी महापालिकेकडे शेकड्याने तक्रारी केल्या जात आहेत.
महापालिकेच्या आयटी विभागाने संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्या आहेत. त्यानंतरही सुविधा केंद्रांवर असुविधाच असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. (प्रतिनिधी) लोकमत
फोकस