पुणे : गेल्यावर्षी जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांत महारेराकडे नोंदवलेल्या राज्यातील २१२ प्रकल्पांच्या कामाच्या प्रगतीबाबत महारेराकडे कुठलीही माहिती सादर न केल्याने ‘महारेरा’ने या प्रकल्पांमधील गुंतवणूक ग्राहकांसाठी धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा दिला आहे. त्यात सर्वाधिक ४७ प्रकल्प पुण्यातील आहेत.
महारेराकडे प्रकल्प नोंदविल्यानंतर दर तीन महिन्यांनी प्रगती अहवाल विहित प्रपत्रात सादर करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे; परंतु राज्यातील २१२ विकासकांनी याबाबत कोणतीही पूर्तता केली नसल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत ‘महारेरा’ने वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याला या व्यावसायिकांनी कोणतीही दाद दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विनियामक तरतुदींच्या पूर्ततेबाबत उदासीनता दाखवणाऱ्या अशा प्रकल्पांतील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहणार नाही. म्हणून ग्राहकांना सावध करण्यासाठी त्यांना गुंतवणूक करताना मदत व्हावी, यासाठी महारेराने अशा प्रकल्पांची जिल्हानिहाय यादी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे.
पुणे क्षेत्रातील एकूण ६४ प्रकल्पांपैकी ४७ पुण्याचे, ६ सांगलीचे, ५ साताऱ्याचे, ४ कोल्हापूरचे आणि २ सोलापूरचे प्रकल्प समाविष्ट आहेत. त्यानंतर नाशिक, पालघरचे प्रत्येकी २३ प्रकल्प असून, ठाणे १९, रायगड १७, संभाजीनगरचे १३ तर नागपूरचे ८ प्रकल्प आहेत. प्रदेशनिहाय आकडेवारीनुसार मुंबई महाप्रदेश आणि कोकणाची संख्या सर्वाधिक असून ती ७६ इतकी आहे. यानंतर पुणे क्षेत्रात ६४, उत्तर महाराष्ट्र ३१, विदर्भ २१ आणि मराठवाड्यातील २० प्रकल्पांचा समावेश आहे.
जानेवारी ते एप्रिल २०२३ या काळात महारेराकडे नोंदविलेल्या २ हजार ३६९ प्रकल्पांपैकी ८८६ प्रकल्पांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर केले नव्हते. त्यानुसार महारेराने त्यांना प्रकल्प स्थगित करून बँक खाते गोठवणे, प्रकल्पाच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी आणणे याबाबत कलम ७ अंतर्गत ३० दिवसांची नोटीस दिली होती. त्यानंतर ६७२ प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरली. त्यातील २४४ प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरूनही त्रैमासिक प्रगती अहवालाची पूर्तता केलेली नाही. त्यांच्याकडून हे अहवाल अद्ययावत करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी जानेवारीतील ६०, फेब्रुवारीचे ५८, मार्चमधील ४० आणि एप्रिलमधील ५६ अशा एकूण २१२ प्रकल्पांनी कुठलाही प्रतिसादच दिलेला नाही. त्यासाठी पूर्ततेबाबत उदासीन असणाऱ्या या प्रकल्पांतील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहणार नाही, यासाठी व्यावसायिकांची नावे सार्वजनिक केली आहेत.
मुंबई महाप्रदेश - ७६ प्रकल्प
पालघर- २३, ठाणे - १९, रायगड -१७, मुंबई शहर - ७, मुंबई उपनगर - ४, रत्नागिरी - ५, सिंधुदुर्ग - १
पुणे क्षेत्र - ६४ प्रकल्प
पुणे - ४७, सांगली - ६, सातारा - ५, कोल्हापूर - ४, सोलापूर -२
उत्तर महाराष्ट्र - ३१ प्रकल्प
नाशिक - २३, नगर - ५, जळगाव - ३
विदर्भ
नागपूर - ८, अमरावती - ४, चंद्रपूर, वर्धा प्रत्येकी ३, भंडारा, बुलढाणा आणि अकोला प्रत्येकी १ एकूण - २१
मराठवाडा - २० प्रकल्प
संभाजीनगर - १३, बीड - ३, नांदेड - २, लातूर आणि जालना प्रत्येकी १