नगर परिषदेला ठोकले टाळे, मुख्याधिकाऱ्यांचा केला निषेध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 5, 2018 01:13 IST2018-10-05T01:13:08+5:302018-10-05T01:13:29+5:30

राष्ट्रवादी-शिवसेना नगरसेवकांचा संताप : मुख्याधिकाऱ्यांचा केला निषेध

The ban on the Municipal Council, the ban on the Chief of the Officials | नगर परिषदेला ठोकले टाळे, मुख्याधिकाऱ्यांचा केला निषेध

नगर परिषदेला ठोकले टाळे, मुख्याधिकाऱ्यांचा केला निषेध

दौैंड : दौैंड नगर परिषदेचे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या संतप्त नगरसेवकांनी दौैंड नगर परिषदेला टाळे ठोकले. दरम्यान, सर्व कामगारांना बाहेर काढून मुख्याधिकारी डॉ. विजयकुमार थोरात यांच्या कामकाजाबद्दल निषेध व्यक्त करण्यात आला. साधारणत: १ तास नगर परिषदेला टाळे होते.
राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की मुख्याधिकारी थोरात हे हेड क्वॉर्टरला राहत नसून नगर परिषदेच्या कामकाजाला पूर्ण वेळ देऊ शकत नाहीत. सध्या शहरात डेंगीची साथ सुरू आहे. शासकीय रुग्णालयासह ग्रामीण रुग्णालयात डेंगीचे पेंशट अ‍ॅडमिट आहेत. नगर परिषद प्रशासन मात्र ठप्प आहे.

डासांच्या बंदोबस्तासाठी औषधांची फवारणी वेळेवर होत नाही. डेंगी साथीला आळा घालण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले जात नाही. आरोग्य विभागाच्या कर्मचाºयांवर मुख्याधिकाºयांचे लक्ष व धाक नाही. आरोग्य समितीच्या सभापती, आरोग्य विभागाचे प्रमुख शाहू पाटील यांच्याशी डेंगीच्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी मीटिंग घेण्याविषयी बोलावले असता हे महिला सभापतीशी उद्धटपणे अरेरावीच्या भाषेत बोलतात.
या निवेदनावर उपनगराध्यक्ष राजेश जाधव, इंद्रजित जगदाळे, हेमलता परदेशी, वसीम शेख, ज्योती राऊत, रिजवाना पानसरे, कांचन साळवे, संध्या डावखर, विलास शितोळे, गौैतम साळवे, संजय चितारे, ज्योती वाघमारे, अनिता दळवी, प्रणोती चलवादी, मोहन नारंग यांच्या सह्या आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापन ठेकेदारावर हवे लक्ष
याबाबत सर्व सदस्यांनी तक्रार करूनदेखील पाटील यांच्यावर मुख्याधिकाºयांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्याचप्रमाणे मुख्याधिकारी मीटिंगनिमित्त हेडक्वार्टर सोडून बोहर असतात. तेव्हा मुख्याधिकाºयांनी सकाळी आरोग्य विभागाच्या कर्मचाºयांच्या कामकाजावर व घनकचरा व्यवस्थापनबाबतच्या ठेकेदारावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुख्याधिकाºयांनी हेडक्वार्टरला राहणे आवश्यक असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच, विविध विकासकामे सभागृहात बहुमताने मंजूर होत असतात; मात्र अशी विकासकामे करीत असताना विश्वासात घेतले नाही. परिणामी, विकासकामांचे भूमिपूजन करतानादेखील सभागृहाची मान्यता घेणे गरजेचे आहे, असे निवेदनात म्हटले.

Web Title: The ban on the Municipal Council, the ban on the Chief of the Officials

टॅग्स :Puneपुणे