पुणे : राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उत्पन्नात ६० टक्केंहून अधिक महसूल देणाऱ्या आणि तब्बल ४ लाख कर्मचारी काम करत असलेल्या हिंजवडी आयटी पार्क परिसराला सावत्रपणाची वागणूक दिली जात आहे. राज्य शासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड किंवा पुणे महापालिका आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यासारख्या अनेक शासकीय यंत्रणांमध्ये हा परिसर विभागला गेला आहे. त्यामुळे वाहतूक, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी दाद कोणाकडे मागायची असा प्रश्न असल्याची खंत हिंजवडी इंडस्ट्रीअल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. लोकमतच्या वतीने हिंजवडी इंडस्ट्रीअल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. हिंजवडी आयटी पार्क मध्ये वाहतूक कोंडी, रस्ते, घनकचरा यासारख्या अनेक पायाभूत समस्या आहेत. मात्र, कोणतीही शासकीय यंत्रणा पालकत्व स्वीकारण्यास तयार नाही. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे या औद्योगिक वसाहतीची निर्मिती करण्यात आली. यातील काही भाग पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत येतो. आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अंतर्गत भाग यामध्ये समाविष्ट झाला आहे. पुणे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कामास येतात. परंतु, कोणतीही यंत्रणा पालकत्व स्वीकारण्यास तयार नाही. हिंजवडी ग्रामपंचायतीकडे करभरणा होतो. परंतु, जिल्हा परिषदही जबाबदारी स्वीकारत नाही. त्यामुळे येथील बहुतांश सुविधांसाठी हिंजवडी इंडस्ट्रीअल असोसिएशनलाच पुढाकार घ्यावा लागतो. कंपन्यांकडून निधी गोळा करावा लागतो.
सीसीटिव्हीचा प्रस्ताव रेंगाळलेलासंपूर्ण जगाला संगणकप्रणाली पुरविणाऱ्या हिंजवडीत अद्यापही सीसीटिव्ही बसलेले नाहीत. कंपन्यांच्या आवाराबाहेर सुरक्षेचा प्रश्न आहे. ५९ ठिकाणी सीसीटिव्ही बसविण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, महापालिका क्षेत्र नसल्याने निधी कोठून द्यायचा हा प्रश्न आहे. शेवटी एमआयडीसीकडून निधी मंजूर झाला. पोलीस आयुक्तालयात प्रस्तावही दाखल झाला. परंतु, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे विभाजन झाले. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा रखडला. ..........कचऱ्याचा प्रश्न कोणी सोडवायचा?हिंजवडी परिसरात दररोज १०० टनाहून अधिक कचरा तयार होतो. यापैकी ६० टक्के ओला कचरा असतो. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रकल्पच नाही. एमआयडीसीने यासाठी पीएमआरडीएला जागाही दिली आहे. मात्र, प्रकल्प उभारला गेलेला नाही. त्यामुळे रस्त्यावरच कचरा जाळला जातो. ...................वाहतुकीचा प्रश्न बनतोय जटीलहिंजवडी परिसरात तब्बल चार लाखांहून अधिक कर्मचारी काम करतात. दररोज दीड लाखांहून अधिक वाहने ये-जा करतात. याठिकाणी येण्यासाठी एकच रस्ता आहे. वाकडला येण्याची गरज पडू नये यासाठी पर्यायी रस्त्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, पर्यायी रस्त्याचे काम अनेक ठिकाणी रखडलेले आहे. केवळ अर्ध्या किलोमीटरसाठी सहा महिन्यांपासून रस्ता सुरू झालेला नाही. पाषाण- सूस- नांदे- चांदे- घोटावडे या रस्त्याचे काम पावसाळ्यापूर्वी सुरू करण्याची मागणी आहे. .......................मेट्रोचे काम सुरू होण्यापूर्वी रस्त्यांची कामे करण्याची मागणीशिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो मागार्च काम पुढील वर्षी सुरू होणार आहे. हिंजवडीकडे येणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरून मेट्रो जाणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची भीती आहे. यासाठी मेट्रोचे काम सुरू होण्यापूर्वी या भागाकडे येणाऱ्या सर्व रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याची मागणी हिंजवडी इंडस्ट्रीअल असोसिएशनने केलीआहे. ही सर्व कामे झाल्यास हिंजवडीकडे येण्यासाठी १७ लेन उपलब्ध होतील. तरच या भागातील वाहतूक सुरळित राहू शकणार आहे. ...............................पीएमपीबसडेपोसाठी जागा मिळूनही सेवा सुरू होईना पीएमपीएमएलच्या बसडेपोसाठी जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र, पीएमपीची सेवा सुरू झालेली नाही. त्याचबरोबर पीएमपी बसस्थानकाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना खासगी सेवेवर अवलंबून राहावे लागते. ..................हिंजवडी इंडस्ट्रीयल असोसिएशनकडून सुविधा देण्याचा प्रयत्नहिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील ९३ कंपन्यांनी मिळून हिंजवडी इंडस्ट्रीअल असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली. सतीश पै अध्यक्ष असून आर. के. मालवीय (उपाध्यक्ष), समीर गाडगीळ (सचिव) आणि शेखर सोनाळे (खजिनदार) आहेत. कर्नल चरणजितसिंग भोगल (निवृत्त) हे चिफ ऑपरेटींग ऑफिसर म्हणून काम पाहत आहे. या भागासाठी विविध सुविधा देण्याचा प्रयत्न असोसिएशनकडून होतो. सुरक्षेसाठी पोलिसांना तीन क्युआरटी वाहने देण्यात आली आहेत. वाहतूक सुरळित ठेवण्यासाठी बॅरीकेडस, जामर्स त्याचबरोबर वॉर्डन्सची व्यवस्था करून देण्यात आली आहे. परिसरातील सुशोभिकरणाचे कामही असोसिएशनकडून होते.