पुरवणी बांधकाम प्रकल्पांचे आराखडे कमीत कमी वेळेत मंजूर करा

बांधकाम करण्यासाठी महापालिका अथवा प्राधिकरणाकडे नकाशे सादर केल्यानंतर ते मंजूर होण्यासाठी वर्षभर वाट पहावी लागते. त्यामुळे प्रकल्प रखडतो. पर्यावरण विभागाचा दाखलाही सत्वर मिळत नाही. या दप्तर दिरंगाईचा फटका हा अंतिमत: ग्राहकालाच बसतो. त्यामुळे ही दप्तर दिरंगाई तातडीने दूर करावी, अशी मागणी ख्यातनाम बांधकाम व्यावसायिक, कोहिनूर ग्रुपचे संचालक कृष्णकुमार गोयल यांनी केली आहे.

अक्षय्य तृतीयेनिमित्त 'लोकमत'बरोबर बोलताना ते म्हणाले, बांधकाम आराखडे मंजूर होणे ही बांधकाम व्यावसायिकांची सर्वांत मोठी समस्या आहे. अतिशय महागड्या किमतीला भूखंड विकत घेतल्यानंतर वर्षभर तो केवळ परवानगीअभावी तसाच पडून राहतो. या कालावधीमध्ये, सिमेंट, स्टीलपासून या क्षेत्रासाठी लागणा-या बहुतांश वस्तंूच्या किमती या वाढलेल्या असतात. या दरवाढीचा फटका हा सर्वसामान्य ग्राहकालाच बसतो.

यापूर्वी प्रशासनाने, संगणकीकृत प्रक्रिया झाली असल्याची घोषणा, अ‍ॅटोडीसीआर मार्फत केली. परंतु गेल्या दहा-बारा वर्षांचा अनुभव पाहता या केवळ वल्गनाच ठरल्या आहेत.

कितीही काही झाले तरी आराखडे मंजूर होण्यासाठी किमान दहा ते बारा महिन्यांचा कालावधी लागतो. व्यवसायाच्या दृष्टीने हा प्रकार मारक आहे. त्यामुळे आराखडे दाखल केल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत ६० दिवसांच्या आत परवानगी मिळणे गरजेचे आहे.

पीएमआरडीएला अपवाद का केला?

संपूर्ण राज्यासाठी युनिफाईड डीसीआर लागू केला? असताना एकट्या पीएमआरडीएचा अपवाद करण्यात आला आहे. आज सर्वाधिक बांधकाम ही पीएमआरडीएच्या हद्दीत होत असताना अशाप्रकारे अपवाद करणे हे आमच्या व्यवसायाच्या प्रगतीला मारक आहे. पीएमआरडीए क्षेत्रामध्ये बांधकामांना मोठा वाव आहे. मात्र त्यासाठी या परिसराचे संपूर्ण नियोजन होणे आवश्यक आहे. नियोजन न झाल्यास, सरकारी जमिनींवर फार मोठ्याप्रमाणात झोपडपट्ट्या होऊ शकतात. झोपडपट्ट्या झाल्यानंतर तो संपूर्ण परिसर बकाल होऊ शकतो. त्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्याची वेळ येते. मात्र तोपर्यंत त्या संपूर्ण परिसराचा विकास खुंटलेला असतो, असेही गोयल म्हणाले.

पर्यावरण विभागाची बैठक दर आठवड्याला घ्या

प्रत्येक बांधकामासाठी पर्यावरण विभागाचा परवाना घ्यावा लागतो. मात्र हा परवानादेखील आठ-दहा महिने मिळत नाही, असा आमचा अनुभव आहे. त्याबाबत राज्यसरकारने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या विभागाच्या बैठका या दर महिन्याला नाही तर दर आठवड्याला होणे आवश्यक आहे.

बांधकामासाठी सिमेंट, स्टीलसह अनेक विविध प्रकारच्या वस्तूंची गरज असते. म्हणजेच किमान दीड हजार उद्योग हे या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. या सर्वांचा केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित विचार केल्यास काहीतरी निर्णय होऊ शकेल. महसुली उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल.

स्टॅम्प ड्युटी पुन्हा ३ टक्के करा

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर, बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने स्टॅम्प ड्युटीमध्ये २ टक्के कपात केली होती. ही मुदत ३१ डिसेंबरला संपली. या कालावधीत २ टक्के बचतीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सदनिकांचे बुकिंग केले. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला. दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत वातावरण असे होते की या क्षेत्राला चांगली चालना मिळेल. मात्र गेल्या दीड महिन्यापासून पुन्हा एकदा कोरोनाची लाट आल्यामुळे आता आमच्या व्यावसायिकांनी मोठा धसका घेतला आहे.

यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने तातडीने स्टॅम्प ड्युटीमध्ये पुन्हा २ टक्के कपात करण्याची गरज आहे. दुसरी लाट ओसरल्यानंतर किमान ६ महिने ही सवलत दिली तर बांधकाम व्यवसायाला थोडाफार धीर मिळू शकेल.

इतकेच नव्हे तर ३१ डिसेंबरपर्यंत बुकिंग करणा-यांना ३० एप्रिल २०२१ ची मुदत देण्यात आली होती. आता पुन्हा दुसरी लाट सुरू झाल्यामुळे ग्राहक भांबावले आहेत. नोंदणी कार्यालय बंद आहे. घराबाहेर पडणे मुश्किल आहे. त्यामुळे त्या मुदतीतही आता किमान ४ महिन्यांची वाढ करणे अपेक्षित आहे.

कोरोनाच्या दुस-या लाटेमुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा फटका बसत आहे. सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. मात्र कर्मचारी, कामगार यांचे वेतन आम्हाला द्यावे लागत आहे. बरेचसे कामगार हे गावाकडे परतल्यामुळे मोठ्या अडचणीला तोंड द्यावे लागणार आहे. पहिल्या लाटेत आम्ही कामगारांना भोजन, मास्क, धान्य, सॅनिटायझर यांची व्यवस्था केली. आता पुन्हा तीच व्यवस्था करावी लागत आहे.

कोरोना कालावधीमध्ये कामगारांकडून आरसीसीची कामे होती, मात्र फिनिशिंगची कामे होणार नाहीत. त्यामुळे या विलंबाचा फटका आम्हाला सहन करावा लागत आहे. आमची कंपनी ठरलेल्या वेळेच्या आधी घराचा ताबा देते. असा लौकिक असताना आम्हाला विनाकारण विलंबाने ताबा द्यावा लागतो की काय, याची चिंता वाटते.

चौकट १

कोहिनूर ग्रुपची सामाजिक बांधिलकी कोहिनूर ग्रुपने सामाजिक बांधिलकी म्हणून कोंढवा येथे ५० बेडचे आयसोलेशन वॉर्ड सुरू केले आहे. याशिवाय अन्नदान, मास्कवाटप असेही उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

चौकट २

कोरोनाच्या दुस-या लाटेत आम्ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सदनिका विकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जसा पाहिजे त्या प्रमाणात यश आले नाही. त्यामुळे आम्ही ही लाट ओसरण्याची वाट पाहत आहोत, अशी माहिती गोयल यांनी दिली.

शब्दांकन : दीपक मुनोत