अमेडिया कंपनीला २ महिन्यांत पैसे भरावेच लागणार; सहजिल्हा निबंधकांचा निकाल

पैसे न भरल्यास सक्तीने करणार वसुली, तर कंपनी ‘सवलती’च्या मुद्द्यावर बसली अडून

पुणे : मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने दणका दिला आहे. दस्तनोंदणीत संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क बुडविले असून ही २१ कोटी रुपयांची रक्कम अमेडिया कंपनीला भरावी लागणार आहे. तसे स्पष्ट आदेश सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने दिले आहेत.

दस्तनोंदणी केल्यापासूनचा १ कोटी ४७ लाखांचा दंडही कंपनीला भरावा लागणार आहे. ही रक्कम भरण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरही रक्कम न भरल्यास सक्तीने वसुली करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात असलेली सरकारी जमीन कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना ३०० कोटी रुपयांत विकल्याचे हे प्रकरण आहे. 

शीतल तेजवानीकडून ३०० कोटींच्या व्यवहाराबाबत पोलिसांची दिशाभूल मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानीच्या बँका खात्यात ३०० कोटी रुपयांचे व्यवहार झालेले दिसत नाही. तिने ही रक्कम रोखीने घेतली का? किंवा हा व्यवहार नेमका कसा झाला याबाबत ती पोलिसांची दिशाभूल करत आहे. तिचा अमेडिया कंपनीशी कसा संपर्क झाला, तिने कोणाच्या ओळखीने जमिनीचा व्यवहार केला, याचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी गुरुवारी कोर्टाला दिली.

शीतल तेजवानी हिला आर्थिक गुन्हे शाखेने तीन डिसेंबरला अटक केली. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने तिला गुरुवारी पुन्हा न्यायालयात हजर केले होते. तिच्या कोठडीत १५ डिसेंबर पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. जमिनीचा कब्जा हक्काचा सारा भरण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरलेला ११ हजार रुपयांचा डीडी कोणाच्या सांगण्यावरून भरला हे तेजवानी हिने अद्याप सांगितलेले नाही, असेही पोलिसांनी सांगितले.

निलंबित तहसीलदार येवले यांची सलग १० तास चौकशी

पुणे : मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांची पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने बुधवारी सलग दहा तास चौकशी केली.

म्हणणे मांडण्यासाठी वारंवार वाढवून घेतली होती मुदत

सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाकडून दोन

टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात सहा कोटी रुपये भरण्याबाबत कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती.

उद्योग विभागाने दिलेले इरादा पत्र पुरेसे नसल्याने कंपनीने संपूर्ण सात टक्के अर्थात २१ कोटींचे  मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे स्पष्ट झाले.

कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी आधी

१६ नोव्हेंबरची मुदत दिली होती. मात्र, ही मुदत वाढवून द्यावी, असा अर्ज कंपनीने केला होता. त्यानंतर २४ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा कंपनीच्या विनंतीवरून विभागाने त्यांना  ४ डिसेंबरची मुदत दिली होती.