टर्म संपत आली, तरी क्षेत्रसभाच नाहीत

राज्य शासनाने क्षेत्रसभा घेण्यासाठी प्रभागातील क्षेत्रच निश्चित करून न दिल्याने नगरसेवकांच्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात एकही कायदेशीर क्षेत्रसभा पार पडलेली नाही. आता अवघे

- दीपक जाधव,  पुणे

राज्य शासनाने क्षेत्रसभा घेण्यासाठी प्रभागातील क्षेत्रच निश्चित करून न दिल्याने नगरसेवकांच्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात एकही कायदेशीर क्षेत्रसभा पार पडलेली नाही. आता अवघे ६ ते ७ महिने शिल्लक राहिल्याने क्षेत्रसभा होण्याच्या आशाही मावळल्या आहेत. त्यामुळे क्षेत्रसभेच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांचे प्रश्न मांडण्याची संधी मिळालीच नाही.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियिम कायदा १९४९ मध्ये २००९ साली दुुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार कलम २९ क अन्वये प्रत्येक नगरसेवकाने दोन वर्षातून किमान ४ क्षेत्रसभा घेणे त्यांना बंधनकारक करण्यात आले. रस्ते, पाणी, साफसफाई, ड्रेनेज, दिवाबत्ती, कचऱ्याची विल्हेवाट आदी मूलभूत सोईसुविधांबाबत नागरिकांना तक्रारी मांडता याव्यात. प्रभागाच्या विकासासाठी चांगल्या कल्पना त्यांनी सुचवाव्यात, याकरिता या क्षेत्रसभा घेतल्या जाव्यात, असे कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले. नगरसेवकांनी या क्षेत्रसभा न घेतल्यास त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले.
काही नगरसेवकांनी क्षेत्रसभा घेण्याची तयारी करून नियमांची माहिती घेतली असता, राज्य शासनाने क्षेत्र निश्चित करून देऊन ते गॅझेटमध्ये प्रकाशित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी लगेच तत्कालीन आयुक्त महेश पाठक यांना निवेदन देऊन क्षेत्रनिश्चित करून देण्याची मागणी केली. पाठक यांच्याकडून त्यावर पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही.
नगरसेवकांनी क्षेत्रसभा न घेतल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने १४ सप्टेंबर २०१५ रोजी नगरसेवकांना पत्र पाठवून क्षेत्रसभा घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर नगरसेवकांनी क्षेत्रसभा घेण्याची तयारी दर्शविली असतानाही ते निश्चित करून दिले नसल्याचे आयुक्तांच्या निर्दशनास आणले. त्यावर आयुक्तांनी क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शासनाकडे अभिप्राय मागितला. मात्र, दहा महिने उलटले तरी शासनाने त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे या टर्ममध्ये तरी क्षेत्रसभा होण्याची आशा मावळली आहे. शासन काहीच कार्यवाही करीत नसल्याने रिपाइंचे गटनेते सिद्धार्थ धेंडे, भाजपचे दिलीप काळोखे, राष्ट्रवादीचे प्रशांत जगताप, मनसेचे वसंत मोरे यांनी प्रभागात क्षेत्रसभा घेतल्या. मात्र, शासनाने क्षेत्र निश्चित करून दिल्यानंतर योग्य नियमानुसार त्या झाल्या नसल्याने त्याला कायदेशीर महत्त्व प्राप्त होत नाही.

अधिकाऱ्यांवर कारवाई काय?
नगरसेवकांनी एका वर्षातून दोन क्षेत्रसभा घेतल्या नाहीत तर त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार आयुक्तांनी त्यांना नोटिसाही बजावल्या. मात्र प्रत्यक्षात नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रसभेच्या तांत्रिक बाजूंची पूर्तता न केल्याने त्या होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न स्वयंसेवी संस्था विचारत आहेत.

स्मरणपत्रे पाठवूनही उत्तर नाही
कायद्यातील तरतुदीनुसार क्षेत्रसभेचे क्षेत्र निश्चित करून ते गॅझेटमध्ये प्रकाशित करताना कोणती कार्यपद्धती अनुसरली जावी. एका प्रभागातील दोन नगरसेवकांमधून क्षेत्रसभेच्या अध्यक्षांची निवड कशी करावी अशा तांत्रिक अडचणींचा खुलासा राज्य शासनाने करावा, अशी विनंती करणारे पत्र पालिकेच्या निवडणूक विभागाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला पाठविले होते. मात्र, दहा महिने उलटून गेले तरी राज्य शासनाने त्याला काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही. दरम्यान, त्यांना याची आठवण करून देणारी स्मरणपत्रेही पालिकेकडून पाठविण्यात आली; मात्र अद्याप त्याचे उत्तर आले नसल्याची माहिती पालिकेच्या निवडणूक विभागाचे प्रमुख सतीश कुलकर्णी यांनी दिली.