पुणे : पावसाच्या पाण्याच्या पुराबरोबरच पुण्यातील पूरबाधित वसाहतींमध्ये पुढाऱ्यांचाही पूर आला आहे. झालेल्या त्रासाचे गाऱ्हाणे पुढाऱ्यांसमोर गाऊन गाऊन बाधित त्रस्त झाले आहेत. आश्वासनांशिवाय हाती ठाेस काहीच लागत नसल्याने संताप वाढत आहे. आता ठोस निर्णय व त्याच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे.
धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढला की, मुठेचे पात्र दुथडी भरून वाहते. त्याला पुढे जाण्यासाठी अडथळे येत असल्याने नदीकाठच्या वसाहतींमध्ये पाणी शिरते. शिवाजीनगर, वाकडेवाडी, पाटील इस्टेट, एकतानगरी या सर्वच ठिकाणचे हे एकच दुखणे आहे. एकतानगरीमध्ये तर सर्व इमारतींचा वाहनतळ संपूर्ण पाण्यात असतो. मागील आठवड्यात सतत पाऊस सुरू होता आणि पाणी रोज वाढत होते. त्यामुळे या सर्वच भागातील रहिवाशांचे बरेच हाल झाले. त्यांना स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून मदत मिळाली. मात्र, धोरणात्मक निर्णयाची गरज असलेले अनेक विषय प्रलंबित आहेत. पुढारी येतात, आश्वासने देतात, पुढे काहीच होत नाही, असा या बाधितांचा दरवर्षीचा अनुभव आहे.
यंदा तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार सुप्रिया सुळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह अनेक राजकारण्यांनी पाऊस पडत असतानाही बाधितांची भेट घेतली. त्यांच्याबरोबर संवाद साधला, दिलासा दिला. राज ठाकरे यांनी तर आठवड्यातून दोन वेळा भेट दिली, शिवाय मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत पुराच्या पाण्यात विजेचा धक्का बसून मृत्यूमुखी पडलेल्या युवकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदतही मिळवून दिली. मात्र, पुढाऱ्यांच्या या सततच्या भेटींनी सगळेच बाधित आता वैतागले आहेत. त्यांच्यापुढे सातत्याने तीच तीच माहिती देऊन, तक्रारी मांडून ते त्रस्त झाले आहेत. पाणी थेट घरात शिरल्याने गाळाने त्यांची घरे भरली आहेत. लाॅण्ड्री, टेलरकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या मालासह उपकरणांचेही बरेच नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक नुकसान वाहनांचे झाले आहे. इमारतीचा वाहनतळ संपूर्ण पाण्यात असल्याने चारचाकी तसेच दुचाकी वाहने नादुरूस्त झाली आहेत. विमा कंपन्या त्यांचे विम्याचे दावे नाकारत आहेत.
विमा क्लेम नाकारल्याची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
याबाबत एका नागरिकाने थेट मुख्यमंत्र्यांनाकडे तक्रार केली. एकतानगरीमध्ये एका रहिवाशाबरोबर बोलत असताना त्याने त्याच्या चारचाकी गाडीचा १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार असल्याचे सांगितले. विमा कंपनीने विमा क्लेम नाकारल्याचेही त्याने मुख्यमंत्र्यांना जाहीरपणे सांगितले. विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींबरोबर यासंदर्भात त्वरित बैठक घेण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी तिथेच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होईल तर खरे, असे बाधितांचे म्हणणे आहे.
संरक्षक भिंत बांधणार कधी?
एकतानगरीतील नदीपात्रात संरक्षक भिंत बांधण्याचा मुद्दादेखील गंभीर आहे. बहुसंख्य बाधित रहिवाशांची हीच मागणी आहे. महापालिका या नदीपात्रातून रस्ता काढत होती. त्याला पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला. रस्ता तयार करताना संरक्षक भिंतही प्रस्तावित होती. मात्र, हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात गेले, तिथून न्यायालयातही गेले व न्यायालयाने महापालिकेविरोधात निर्णय देत झाला तेवढा रस्ता उखडायला लावला. भिंत तर बांधलीच गेली नाही. आता न्यायालयाचा आदेश असल्याने यात काहीही करता येणे शक्य नाही, तरीही मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाबरोबर बोलू, असे आश्वासन दिले. तेही प्रत्यक्षात येईल किंवा कसे, याबाबत बाधितांच्या मनात शंका आहे.
उपाययाेजना करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले. पण, त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. विशेषत: नदीपात्रातील राडारोडा काढला, तर पात्राची रुंदी वाढेल व बराच फरक पडेल, असे वाटते. - सोमनाथ गिरी, बाधित, एकतानगरी
नदीपात्रात पाण्याला वाट मिळाली असती तर एकतानगरीत पाणी शिरलेच नसते. यावर कोणीच काही करायला तयार नाही. दरवर्षी पाणी येते तसेच पाहणीसाठी लोकही येतात. पाऊस थांबतो, पाणी ओसरते आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा त्रास होतो. बाधितांच्या मुलांच्या शिक्षण शुल्कासंदर्भात काही व्यवस्था व्हायला हवी. - मंदार पित्रे, बाधित, एकतानगरी