पुणे : जन्म प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार संरपंचाला नाहीत. फक्त ग्रामसेवक यांनाच जन्म प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार असल्याचे निष्कर्ष काढत न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यातून आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली. जलदगती न्यायालयाचे न्यायाधीश के. के. जहागीरदार यांनी हा आदेश दिला.
आरोपी हा तिचा मानलेला मामा आहे. बचाव पक्षातर्फे ॲड. विक्रम शिंदे यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. मनोजकुमार वरबडे, ॲड. प्रवीण देवढे पाटील, ॲड. निनाद ढोरे यांनी सहकार्य केले. आरोपीने जेवायला वाढायच्या बहाण्याने अल्पवयीन पीडितेला बोलावून घेतले. तिच्यावर अत्याचार केला. या प्रकरणी कोंढवा पोलिसात गुन्हा दाखल होता.
सरकारी पक्षाने एकूण सात, तर बचाव पक्षाने तीन साक्षीदार तपासले. ॲड. विक्रम शिंदे यांनी युक्तिवाद करताना साक्षीदारांच्या जबाबात खोटेपणा व विसंगती असल्याचे सांगितले. तसेच, गंभीर घटनेबाबत जवळच्या नात्यातील कुठल्याही व्यक्तीला न सांगता त्रयस्थ व्यक्तीला माहिती दिल्याचे विश्वसनीय वाटत नाही. जन्म प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.