- हिरा सरवदेपुणे : महापालिकेच्या २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी भाजपला पुणेकरांनी भरभरून मते देत स्पष्ट बहुमत दिले. मात्र, सध्याच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीमध्ये येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांसमोर गत निवडणुकीतील संख्याबळ टिकवण्याचे आव्हान असणार आहे. दुसरीकडे इच्छुकांना विविध पर्याय उपलब्ध होणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांसह इतरांनाही बंडखोरीचा धोका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.मागील तीन ते साडेतीन वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकांचा कारभार प्रशासनाच्या माध्यमातून कारभार चालविला जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्याच्या नगर विकास विभागाने चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती निश्चित करून प्रभाग रचनेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर जशी प्रशासकीय पातळीवर निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. तशीच तयारी राजकीय पक्ष आणि इच्छुकांनीही सुरू केली आहे.
असे असले तरी राज्यातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे निवडणुकीची गणिते ही बदलली आहेत. भाजपने शिवसेना फोडून महाविकास आघाडीच्या सत्तेला सुरुंग लावला. त्यानंतर वर्षभराने राष्ट्रवादी काँग्रेसही फोडली. यामुळे राज्याच्या राजकारणात दोन शिवसेना आणि दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस असे पक्ष निर्माण झाले आहे. एक शिवसेना व एक राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपसोबत सत्ताधारी आहे. तर दुसरी शिवसेना व दुसरी राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून काँग्रेससोबत विरोध पक्ष म्हणून काम करत आहे.
या पार्श्वभूमीवर येऊ घातलेल्या पुणे महापालिका निवडणुकीमध्ये महायुती म्हणून सर्व पक्ष एकत्रित निवडणूक लढवतील, ही शक्यता धूसर आहे. गतनिवडणुकीचा व शहरातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करत भाजप पक्ष अजित पवारांची राष्ट्रवादी सोडून एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, रिपाइं व इतर लहान पक्षांना सोबत घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाऊ शकतो. अजित पवार यांच्याकडे असणारी माजी नगरसेवकांची संख्या आणि शहरातील पक्षाची ताकद याचा विचार करता त्यांचा पक्ष स्वतंत्रपणेच निवडणुकीला सामोरे जाऊ शकतो.
तर दुसरीकडे शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि काँग्रेस हे तीनही पक्ष महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून महापालिका निवडणुकीला सामोरे जाण्याची शक्यता सध्या तरी दिसते. त्यातही दोन राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या संभ्रमामुळे महाविकास आघाडीबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहे. महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस वगळता इतर दोन पक्षांचा एकही आमदार नाही. शिवाय तीनही पक्षांकडे शहर पातळीवर सक्षम व निर्णय घेऊ शकेल असा एकही मोठा नेता नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीला ही निवडणूक सामूहिक नेतृत्वावर लढवावी लागणार आहे. मागील निवडणुकीत केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागलेल्या मनसेची यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही.
मनसेकडे ही शहर पातळीवर सक्षम नेता नाही. या पक्षाची संपूर्ण भिस्त पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावरच आहे. मागील काही निवडणुकांचा अनुभव पाहता राज ठाकरे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काय निर्णय घेतील, हे कोणीच सांगू शकत नाही.
विसर्जित झालेल्या महापालिकेच्या सभागृहात सर्वाधिक (९७) सदस्य संख्या असलेल्या भाजपने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या अंतर्गत सर्वेक्षणात जवळपास ४० माजी नगरसेवक डेंजर झोनमध्ये असल्याचे समोर आले आहे. तर विरोधीपक्ष म्हणून काम केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची दोन शकले झाली आहे. तर काँग्रेस पक्ष अंतर्गत गटबाजीने पोखरला आहे. याचा विचार करता मागील निवडणुकीत (२०१७) मध्ये पुणेकरांनी जो कौल दिला होता, तो आणि पूर्वीचे सदस्य संख्याबळ टिकवण्याचे आव्हान सर्वांसमोर असेल.