महायुतीतील वजाबाकीने अजित पवार 'कोंडीत'; शरद पवार महाआघाडीत असणार की अजित पवारांना साथ देणार? 

काँग्रेस, उद्धवसेनेसाठी अस्तित्वाची लढाई

सचिन कापसे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : राज्याची सांस्कृतिक राजधानी ताब्यात असणे किती आवश्यक आहे, हे भाजपला समजते. कारण, इथला निकाल राज्यातील सत्ताकारणावर दूरगामी परिणाम करतो, याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळेच महायुतीतल्या अडचणीला त्यांनी पुण्यात मैत्रीपूर्ण लढतीत बदलले. प्रत्यक्षात ही मैत्रीपूर्ण लढत कमी आणि रणनीतीचा भाग अधिक वाटतो. तरीही, महायुतीतील या रणनीतीच्या वजाबाकीने सर्वात जास्त अडचण झाली आहे, ती अजित पवारांची. वर्षभरापूर्वी विधानसभेला ज्यांच्यावर चिखलफेक केली, त्यांच्याकडेच आशेने बघण्याची वेळ अजित पवारांवर आली आहे. काकांना सोबत घेतल्याशिवाय अजित पवारांना पुण्यात भाजपशी संघर्ष करणे कठीण जाणार आहे. मात्र, काका पुन्हा अजित पवारांच्या बाजूने झुकणार की महाआघाडीसोबत कायम राहणार ? हा खरा प्रश्न आहे. 

पिंपरी-चिंचवडमध्ये जरी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या चर्चा असल्या, तरी पुण्यात मात्र शरद पवारांच्या काही महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांचा त्याला पूर्णपणे विरोध आहे. काँग्रेस आणि उद्धवसेनेसाठी ही अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. तर, आम आदमी पार्टी, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी आदी पक्षांसह अपक्ष मैदानात असल्याने वजाबाकीची गणिते जास्त साधली जाणार आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची २०१७पर्यंत पुणे महापालिकेत सत्ता होती. शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुण्यात मजबूत संघटन उभे केले. नगरसेवक, स्थानिक पदाधिकारी आणि सहकार क्षेत्रातील प्रभावामुळे पुणे राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला बनला होता. या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लागला २०१७मध्ये. भाजपने १६२ पैकी ९७ जागा मिळवत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या अस्तित्वाला जोरदार धडक दिली. भाजप पुण्याकडे केवळ सत्तेच्या दृष्टीकोनातून बघत नाही, तर सांस्कृतिक वारसा लाभलेले समृद्ध शहर म्हणून भाजपला पुणे हवे आहे. शिवाय शहरी मध्यमवर्ग, आयटी कर्मचारी आणि व्यापारी वर्ग हा त्यांचा मजबूत आधार आहे. महायुतीतील मतभेद सांभाळत, विरोधकांची फूट कायम ठेवणे आणि २०१७ची पुनरावृत्ती करणे हे भाजपचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

एकूण प्रभाग किती आहेत? - ४१ 
एकूण सदस्य संख्या किती ? - १६५

भाजपला जास्त न दुखवता लढा देण्यावर त्यांचा भर

अजित पवार गट पुण्यात बचावात्मक भूमिकेत आहे. विभागलेले संघटन, कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत. त्यामुळे शरद पवारांशी तडजोड केल्याशिवाय प्रभावी लढा देणे शक्य नसल्याची जाणीव अजित पवारांना आहे. बेरजेचे राजकारण करून भाजपला जास्त न दुखवता सन्मानजनक लढा देण्यावर त्यांचा भर असेल.

२०१७ चे पक्षीय बलाबल

भाजप, आरपीआय -९७
राष्ट्रवादी - ३९ 
शिवसेना - १० 
काँग्रेस - ९ 
मनसे - २ 
एमआयएम - २ 
अन्य - ४ 

अजित पवारांकडे ३१, शरद पवारांकडे १० माजी नगरसेवक

२०१७ मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गटाकडे ३१, तर शरद पवार गटाकडे १० माजी नगरसेवक आहेत. निवडून आलेल्या २ अपक्षांनी अजित पवारांना पाठिंबा दिला होता.

शिवसेनेचे १० नगरसेवक निवडून आले होते. त्यापैकी शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर ठाकरे गटाकडे ३ माजी नगरसेवक आहेत. ५ माजी नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. एक माजी नगरसेवक काँग्रेसमध्ये गेला. सध्या शिंदेसेनेकडे शिवसेनेतील एक, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आणि काँग्रेसमधून प्रत्येकी एक असे तीन माजी नगरसेवक आहेत.

महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?

शरद पवार गटाचीही शक्ती विभागली गेली आहे. अजित पवारांसोबत जाण्याच्या चर्चामुळे महाविकास आघाडीत ते असतील की नाही, याबाबत तर्क-वितर्क लढविले जात आहेत. शरद पवार गटातील काही लोक भाजप, अजित पवारांकडे जाण्यास इच्छुक आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील आव्हाने लक्षात घेऊन शरद पवार त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे वेगळा निर्णय घेऊ शकतात.

काँग्रेससाठी पुणे म्हणजे अस्तित्वाची लढाई आहे. मात्र, शहरात सध्या संघटन अत्यंत कमकुवत असून, जुन्या नेत्यांवरच पक्षाला अवलंबून राहावे लागत आहे. महाविकास आघाडीची ताकद एकत्र आली नाही, तर काँग्रेसचे नुकसान होऊ शकते. २०१२ च्या तुलनेत २०१७मध्ये नगरसेवकांची संख्या एकदम कमी झाली होती. सध्या काँग्रेसकडून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरु आहेत.

आता एकूण किती मतदार?

एकूण - ३५, ५१, ९५४
पुरुष - १८, ३२, ४४९
महिला - १७,१९, ०१७
इतर - ४८८ 

पारंपरिक मतदारांसाठी दोन्ही शिवसेनेचे प्रयत्न

उद्धवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे, पण संसाधने मर्यादित आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत समन्वय साधला नाही, तर हा गट भाजप-शिंदेसेनेसमोर अडचणीत येऊ शकतो. शिंदेसेना भाजपच्या साथीदाराच्या भूमिकेत असेल. स्वतंत्र ताकद मर्यादित असली, तरी सत्तेच्या फायद्यासाठी हा गट भाजपसोबत असेल. शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारांवर पकड ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. भाजपलाही त्याचा थोड्याफार प्रमाणात फायदा होईल.

२०१७ च्या निवडणुकीमध्ये आरपीआयने भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली होती. आताच्या निवडणुकीत आरपीआय महायुतीत असली तरी स्वतःच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्यावर आग्रही आहे. मनसे, आम आदमी पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी आणि अपक्ष उमेदवार पुण्यात मतांचे विभाजन करू शकतात.