विमानतळ भूसंपादन निर्णय दिल्लीतील बैठकीनंतर?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 12, 2018 12:25 AM2018-04-12T00:25:03+5:302018-04-12T00:25:03+5:30
पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाबाबत बुधवारी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. मात्र, येत्या २३ एप्रिल रोजी दिल्लीत केंद्रातील अधिकाऱ्यांबरोबर होणा-या बैठकीत विमानतळाच्या भूसंपादनासह इतर मुद्यांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
![Airport land acquisition decision after a meeting in Delhi? | विमानतळ भूसंपादन निर्णय दिल्लीतील बैठकीनंतर? Airport land acquisition decision after a meeting in Delhi? | विमानतळ भूसंपादन निर्णय दिल्लीतील बैठकीनंतर?](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/flight_2017071647.jpg)
विमानतळ भूसंपादन निर्णय दिल्लीतील बैठकीनंतर?
पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाबाबत बुधवारी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. मात्र, येत्या २३ एप्रिल रोजी दिल्लीत केंद्रातील अधिकाऱ्यांबरोबर होणा-या बैठकीत विमानतळाच्या भूसंपादनासह इतर मुद्यांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून पुरंदर विमानतळाबाबत राज्य व केंद्रीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाºयांच्या वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या. पुरंदर विमानतळाला हवाई दलाने मान्यता दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासन व राज्य शासनाकडून पुढील कार्यवाहीसाठी तातडीने हालचाली केल्या जात आहेत. गेल्या महिन्यात यासंबंधीची बैठक मुंबई येथे पार पडली. त्यामध्ये विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) स्वतंत्र प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याविषयी चर्चा झाली. परंतु, त्याविषयीची अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे शेतकºयांकडून केल्या जाणाºया भूसंपादनाच्या मोबदल्यात रक्कम दिली जाणार की जमीन दिली जाणार याबाबत निश्चिती झालेली नाही. तसेच यासंदर्भातील सविस्तर अधिसूचनाही प्रसिद्ध झालेली नाही.
राज्य सरकार आणि ‘एमएडीसी’मध्ये बुधवारी पुरंदर व नवी मुंबई विमानतळ याविषयी बैठक झाली. या बैठकीस पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव उपस्थित होते. मात्र, या बैठकीमध्ये मुंबई विमानतळाबाबत अधिक चर्चा झाली. पुरंदर विमानतळासंबंधी महत्त्वाची चर्चा झाली नाही.
परंतु, येत्या २३ एप्रिलला नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणासह ‘एमएडीसी’च्या अधिकाºयांची बैठक होणार आहे. त्यात विमानतळ भूसंपादनाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, विमानतळाच्या भूसंपादनास विलंब होत असल्याने येत्या आठवड्यात भूसंपादनासंदर्भातील सविस्तर अध्यादेश प्रसिद्ध केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा जिल्हा प्रशासनातील अधिकाºयांकडून केली जात आहे.