घोडेगाव : डिंभे धरणातील पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याची काळजी पाटबंधारे विभाग व प्रशासनाने घ्यायला पाहिजे होती. या वर्षी धरणातील पाणी लवकर संपल्याने पिण्याच्या पाण्याचाप्रश्न गंभीर झाला आहे. यासाठी प्रशासनाने पुढील काळात नदीमधील पाणी, विहिरींमध्ये असलेले पाणी पाऊस पडेपर्यंत पुरेल असे नियोजन करावे, अशा सूचना विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिल्या. आंबेगाव तालुक्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचे नियोजन करण्यासाठी दि. ३१ रोजी पंचायत समितीच्या हुतात्मा बाबू गेनू सभागृहात दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणीटंचाई आढावा बैठक झाली. या बैठकीत टँकर आढावा, चारा छावण्या, विंधनविहिरी, नुकसानाचे पंचनामे इत्यादी विषयांवर चर्चा झाली.यावेळी प्रांत अधिकारी संजय पाटील, कार्यकारी अभियंता प्रकाश खांडेकर, पाटबंधारे विभागाच्या उपकार्यकारी अभियंता सचिता डुंबरे, तहसीलदार सुषमा पैकेकरी, गटविकास अधिकारी राहुल काळभोर, कृषी अधिकारी संजय विश्वासराव, पंचायत समितीच्या सभापती उषा कानडे, उपसभापती नंदा सोनावले, माजी समाजकल्याण सभापती सुभाष मोरमारे, जिल्हा परिषद सदस्या रूपा जगदाळे, घोडेगावच्या सरपंच क्रांती गाढवे तसेच सरपंच, ग्रामसेवक उपस्थित होते. पुणे जिल्हा प्रशासनाने पाणी वाटपात आपली बाजू भक्कमपणे मांडली नाही त्यामुळे आज टंचाईची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे, यामध्ये सर्वस्वी चुक प्रशासनाची आहे. निवडणूक आचारसंहितेमध्ये आम्ही काही बोलू शकत नव्हतो, यामध्ये प्रशासनाने सुध्दा टंचाईची काही दखल घेतली नाही अशी टीका वळसे पाटील यांनी केली.तालुक्यासाठी बोअरची नवीन गाडी येणार आहे. ही गाडी पहिली आदिवासी भागात पाठवली जावी. येथे पाऊस सुरू होण्यापुर्वी बोअर घेतल्या जाव्यात.
घोडेगाव व मंचरला पाणी पुरवठा होणा-या बंधा-यांचे ढापे काढले जाऊ नयेत असा निर्णय मागिल बैठकीत झाला असतानाही ढापे काढले गेले आहेत. त्यामुळे या गावांना पाणी कमी पडू लागले आहे. - गाळमुक्त धरण, बंधारा हि शासनाचीच संकल्पना आहे. स्वखर्चाने शेतकरी, विटभट्टी चालवणारे कुंभार माती उचलून न्यायला तयार असतील तर महसुल विभागाने याची अडवणूक करू नये. हा गाळ उचलण्याची परवानगी दयावी.
- पाण्या अभावी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे व जनावरांचे पंचनामे कृषी, महसुल व पंचायत समिती विभागाने करून घ्यावेत. - तहसिल कार्यालयाच्या खुप तक्रारी सतत येत असतात. येथील अधिकारी व कर्मचा-यांना रोजगार हमी योजना, टंचाई या कामांना वेळ नाही मात्र इतर कामांसाठी वेळ आहे. येथे प्रत्येक कामासाठी अडवणूक केली जात असेल तर तालुक्यासाठी हे योग्य नाही.- तळेघर व अडिवरे येथे शासन आपल्या दारीचे कॅम्प घेतले जावेत. इत्यादी विषयांवर चर्चा झाली.