वाढीव दरपत्रकप्रकरणी अधिका:यांना ‘क्लीन चिट’

शहरातील काही काँक्रीटचे रस्ते तयार करण्यासाठी चुकीचे दरपत्रक तयार केल्याचा प्रकार लेखा परीक्षणातून उजेडात आला. त्यावर नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्तांकडे संबंधितांप्रकरणी कारवाईची मागणी केली. या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर सहा सल्लागारांना दोन वर्षासाठी निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र,  या प्रकरणात 11 कनिष्ठ अधिकारी सकृतदर्शर्नी दोषी आढळले. तरीही त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. यापुढे जबाबदारीने कामे करण्याची केवळ समज देण्यात आली आहे, त्यामुळे महापालिकेच्या अधिका:यांना या प्रकरणी पाठीशी घालण्यात आल्याचे आरोप होत आहेत. 

पथ विभागामार्फत रस्त्यांच्या कामांचे डिझाईन व पाहणी सल्लागार करतात; परंतु, त्याची अंतिम जबाबदारी अधिका:यांची असते, त्यांच्या स्वाक्षरीने बिले मंजूर होतात, त्यामुळे सल्लागारापेक्षाही अधिक जबाबदारी अधिका:यांची आहे. मात्र, हे प्रकरण उजेडात आले नसते, तर  महापालिकेचे 98 लाख रुपयांचे नुकसान झाले असते, त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊून अधिका:यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सल्लागारांनी केली आहे.