पुणे : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत मोठ्या प्रमाणावर बोगस लाभार्थी होते. याला आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकारने ऑनलाइन पद्धतीने ही पडताळणी पॅनकार्डच्या माध्यमातून सुरू केली असून, या तपासणीअंती सरकार बोगस लाभार्थींवर कारवाई करणार आहे. त्याची प्रक्रिया सध्या केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. राज्यांना अद्याप तशा सूचना दिलेल्या नाहीत.
जिल्ह्यात या योजनेत एकूण ४ लाख ८४ हजार लाभार्थी आहेत; मात्र या योजनेच्या लाभार्थींचे नाव सरकारच्या पडताळणीत बोगस लाभार्थी यादीत असल्यास त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम सरकारच्या तिजोरीत न भरल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. यासाठी ३१ डिसेंबर ही शेवटची तारीख दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या नावाने घेतला लाभ :
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा अनेक बोगस लाभार्थींनी शेतकऱ्याच्या नावाखाली लाभ घेतला असून, सरकारने आता त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. यातील अनेक बोगस लाभार्थी हे प्राप्तीकर भरत असून, अल्प शेतजमिनीचे मालक आहेत. सरकारच्या नियमानुसार हे लाभार्थी अपात्र असून, अशा अनेक बोगस शेतकऱ्यांनी या योजनेच्या माध्यमातून सरकारची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे.
यांना याेजनेतून वगळले
आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असणारी कुटुंबे, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, सीए, लोकप्रतिनिधी, कोणत्याही मोठ्या हुद्द्यावर असलेल्या व्यक्ती व प्राप्तीकरदाता यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
बाेगस लाभार्थ्यांना आळा
एकाच शेतजमिनीत कुटुंबातील दोन अथवा अधिक लाभार्थ्यांनी यापूर्वी या योजनेतून लाभ मिळवला आहे. यात अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांचादेखील समावेश आहे. आता ऑनलाइन पद्धतीने शेती व शेतकऱ्यांची नोंद त्यांच्या पॅनकार्डद्वारे करण्यास सुरुवात केल्याने अशा बोगस लाभार्थ्यांना आळा बसला आहे.
सरकारने अशा शेतकऱ्यांवर कारवाई सुरू केल्यास भविष्यात जास्तीत जास्त गरजूंना या योजनेचा लाभ होईल.
- सचिन वाघेरे, शेतकरी
केंद्र सरकारच्या पातळीवर कार्यवाही सुरू आहे. राज्यात तशी कार्यवाही करण्याबाबत कोणतेही निर्देश अजून मिळालेले नाहीत.
- धनंजय जाधव, तहसीलदार, पीएम किसान