आॅडिटमध्ये गंभीर आक्षेप नोंदवूनही कारवाई शून्य, मुख्य लेखापरीक्षकांचा अहवाल

महापालिकेच्या कचरा प्रकल्पांवर झालेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च व त्यांची सद्य:स्थिती याचे आॅडिट करून, त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी जुलै २०१५ मध्येच आयुक्तांना सादर केला.

दीपक जाधवपुणे : महापालिकेच्या कचरा प्रकल्पांवर झालेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च व त्यांची सद्य:स्थिती याचे आॅडिट करून, त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी जुलै २०१५ मध्येच आयुक्तांना सादर केला. या अहवालात कचरा प्रकल्पांवर झालेल्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते; मात्र तरीही दोन वर्षे उलटली, तरी संबंधितांवर काहीच कारवाई झालेली नाही.महापालिकेकडून सातत्याने कोट्यवधी रुपये खर्च करून, नवनवे कचरा प्रकल्प उभे केले जात आहेत; मात्र काही अपवाद वगळता बहुतेक प्रकल्प सपशेल अपयशी ठरले आहेत. मुख्यसभेत नगरसेवकांनी यावर जोरदार टीका करून चौकशीची मागणी केली होती. मुख्य लेखापरीक्षकांनी या सर्व प्रकल्पांचे आॅडिट करून त्याचा अहवाल आयुक्त, तसेच मुख्यसभेपुढे १३ जुलै २०१५ रोजी सादर केला; मात्र या अहवालावर काहीच कारवाई न करता तो दडवून ठेवला गेला. त्यामुळे आतापर्यंत पुण्याच्या कचराप्रश्नात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्टÑवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री गिरीश बापट आदींनी लक्ष घालूनही हा प्रश्न सुटू शकला नाही.कचरा प्रकल्पांना बिलापोटी जादा रकमा अदा करण्यात आल्या. या प्रकल्पांकडून दंडापोटी आकारण्यात आलेल्या रकमेची वसुली करण्यात आली नाही. भुईभाडे घेतले गेले नाही, अशा कोट्यवधी रुपयांच्या रकमेची वसुली करणे बाकी असल्याचा आक्षेप या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प उभारणीसाठी महापालिकेने केलेला लिचेट प्लँट बांधणी खर्च, कीटकनाशक व औषध फवारणी खर्च, अग्निशमन व्यवस्थेसाठी झालेला खर्च वसूल करण्यात आलेला नाही. प्रकल्पांमधून मिळालेल्या उत्पन्नाची आकडेवारी ठेवण्यात आलेली नाही.आॅडिटमध्ये नोंदविण्यात आलेले प्रमुख आक्षेपकचरा प्रकल्पांना बिलापोटी जादा रकमा अदा करण्यात आल्या. या प्रकल्पांकडून दंडापोटी आकारण्यातआलेल्या रकमेची वसुली करण्यात आली नाही.प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेने केलेला लिचेट प्लँट बांधणी खर्च, कीटकनाशक व औषध फवारणी खर्च, अग्निशमन व्यवस्थेसाठी झालेला खर्च वसूल करण्यात आलेला नाही.या प्रकल्पांमधून मिळालेल्या उत्पन्नाची आकडेवारीठेवण्यात आलेली नाही.कचरा प्रकल्पांची बिलेअदा करताना चुकीची आकडेवारी देऊन जास्तीची बिले दिली गेली.काम वेळेत पूर्ण न केल्याप्रकरणी ठेकेदाराकडून दंड वसुली केली नाही.या प्रकल्पांमधून किती खत, बायोगॅस, वीजनिर्मिती झाली याबाबतचे रेकॉर्ड उपलब्ध नाही.