पुणे : शहरात बसविलेल्या सुमारे बाराशे सीसीटीव्हीमार्फत दोन पाळ्यांमध्ये रस्त्यावर वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई केली जात असून दररोज सरासरी साडेतीन हजार वाहनांवर कारवाई केली जाते़. त्यात सध्या प्रामुख्याने विनाहेल्मेट दुचाकीस्वारांवर कारवाई केली जात आहे़. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिलेल्या आदेशानुसार बुधवारपासून रस्त्यावर प्रत्यक्षपणे वाहतूक पोलिसांद्वारे केली जाणारी हेल्मेटसक्तीची कारवाई थांबविण्यात आली आहे़. त्यामुळे नेहमीपेक्षा १० ते १५ टक्के अधिक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते़. पाच वर्षांपासून शहरातील सर्व महत्त्वांच्या चौकांत सीसीटीव्ही बसविण्यात आले असून त्याची नियमित तपासणी केली जाते़ या सीसीटीव्हीच्या फुटेजच्या साह्याने आतापर्यंत पुणे पोलिसांनी अनेक गुन्ह्यांचा छडा लावला आहे़. गेल्या वर्षी वटपौर्णिमेला झालेल्या १५ मंगळसूत्रचोरांचा माग काढण्यात या सीसीटीव्हीच्या फुटेजचा उपयोग झाला होता़. वाहतूक नियंत्रण कक्षात सुमारे २५ स्क्रीनवर लाईव्ह चित्रीकरणाद्वारे शहरातील चौकांतील वाहतुकीवर नजर ठेवली जाते़ दोन शिफ्टद्वारे येथील पोलीस कर्मचारी चौकात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांचा फोटो घेतात व त्याद्वारे त्यांच्यावर कारवाई केली जाते़. त्यात प्रामुख्याने विनाहेल्मेट, झेंब्रा कॉसिंग, सिग्नल जंपिंग करणाºया वाहनांना टिपले जाते़. त्यानंतर त्यांचा मोबाईल रजिस्टर असेल तर त्यांना कारवाई केल्याचा संदेश व त्याबरोबर त्या ठिकाणचा फोटो पाठविला जातो़. हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी १ जानेवारीपासून सुरुवात केल्यानंतर २ जानेवारीला सीसीटीव्हीमार्फत ४ हजार ७६१ वाहनांवर कारवाई केली होती़. त्याच वेळी वाहतूक शाखेच्या २२ विभागामार्फत २ हजार ८१४ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली होती़. ३ जानेवारीला सीसीटीव्हीमार्फत ३ हजार ४१४, तर प्रत्यक्ष पोलिसांनी ६ हजार १०५ अशी एकाच दिवशी ९ हजार ५१९ जणांवर कारवाई करण्यात आली होती़. दररोज साधारण ३ हजार २०० ते ३ हजार ८०० वाहनचालकांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमार्फत कारवाई केली जाते़.
स्वयंचलित कॅमेरा
शहरात राजाराम पुलासह ५८ ठिकाणी नुकतेच स्वयंचलित (अॅट्रोमॅटिक) कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत़. वाहनचालकाने नियमभंग केल्यास हे कॅमेरे त्या वाहनाचा नंबर टिपतात व त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी तो फोटो, वेळ व इतर माहिती नियंत्रण कक्षाला पाठवितात़ त्यावरून संबंधित वाहनचालकावर कारवाई केली जाते़. ............
मेडलसाठी पोलीस धरताहेत पुणेकरांना वेठीसहेल्मेटसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानके ठरविण्यात आलेली आहेत. या मानकांनुसार तयार झालेल्या हेल्मेटची किंमत भारतात ७५ हजारांच्या घरात जाईल. भारतामध्ये २०१५मध्ये या मानकांशी तडजोड करीत हेल्मेटनिर्मितीला परवानगी देण्यात आली. साधारणपणे ३०-४० कंपन्या सध्या भारतात हेल्मेटची निर्मिती करतात. येथे तयार होणाऱ्या हेल्मेटची भारत सरकारने तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. देशातील साधारण ३० कोटी आणि राज्यातील ३ कोटी लोकांना हेल्मेट लागणार आहेत; परंतु, या हेल्मेटची तपासणी करण्याची यंत्रणाच उपलब्ध नाही. देशभरात सध्या दहा खासगी लॅबमार्फत ही तपासणी होते. देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांची अंमलबजावणी करायचे सोडून पुणेकरांना वेठीस धरले जात आहे. पोलिसांकडून मेडलसाठी हा उपद्व्याप सुरू आहे. - राजेंद्र कोंढरे
......................
...तर विनावॉरंट अटकबनावट व मानकांशी तडजोड करून तयार केलेल्या हेल्मेटची निर्मिती आणि विक्री करीत असल्याचे आढळल्यास तत्काळ विनावॉरंट अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. तसेच दोन वर्षे शिक्षेचे प्रावधानही आहे. परंतु, पोलिसांकडून अशी एकही कारवाई करण्यात आलेली नाही. पुणे आणि बेंगळुरू येथील ‘एआरएआय’मध्ये हेल्मेट तपासणी यंत्रणा होती; परंतु ती कोणाच्या दबावाखाली बंद करण्यात आली, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. एका मोठ्या ‘हेल्मेट लॉबी’च्या दबावाखाली पोलीस आणि आरटीओ काम करीत असल्याचा आरोप हेल्मेटविरोधी कृती समितीकडून करण्यात आला आहे... .........