लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पत्नीने पतीबरोबर शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार देणे, पतीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप करणे, त्याच्या मित्रांसमोर त्याचा अपमान करणे, ही क्रूरताच आहे, असे मत उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. समुपदेशक, मध्यस्थ, पुणे न्यायालय तसेच न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने या दोघांमधले वाद सोडविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, यश आले नाही. दोघेही एक दशक एकमेकांपासून वेगळे राहत आहेत. केवळ न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर करणाऱ्या कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आणि पत्नीचा अर्ज फेटाळला.
२८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पुणे कुुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या अपिलावर खंडपीठाने गुरुवारी निर्णय दिला. पुण्याच्या कुुटुंब न्यायालयाने पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला, तर दुसरीकडे पत्नीचा वैवाहिक हक्क परत मिळविण्याचा अर्ज फेटाळला होता. १२ डिसेंबर २०१३ रोजी या जोडप्याचा विवाह झाला होता. १४ डिसेंबर २०१४ रोजी ते वेगळे झाले.
सुरुवातीला एप्रिल २०१५ मध्ये दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, जुलै २०१५ रोजी पत्नीने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर तिने पती आणि त्याच्या कुुटुंबीयांविरोधात स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. पतीनेही पत्नीवर आरोप करत तिने विवाहानंतर सुरुवातीचे चार महिने शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला. मित्रांसमोर आपला अपमान करणे, विवाहाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर तिने विवाहाचा दिवस आयुष्यातील वाईट दिवस असल्याचे पतीने अर्जात नमूद केले होते.
पत्नीचे वर्तन कुटुंबीयांना दुखावणारेपतीने विवाह वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याने त्याच्या कुुटुंबापासून वेगळे होत पत्नीबरोबर राहण्यासाठी भाड्याने घर घेतल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. ‘२०१५ मध्येच दोघांनीही परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी अर्ज केला होता. यावरून हा विवाह तुटल्याचे स्पष्ट आहे. पतीने भाड्याने घेतलेल्या घराच्या चाव्या पत्नीला देऊन तिला राहण्यासाठी बोलाविले होते. मात्र, ती आली नाही. त्यामुळे पतीने आपल्याला सोडल्याचा पत्नीचा दावा सिद्ध होत नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच पतीच्या विशेष आवश्यकता असलेल्या बहिणीप्रति पत्नीने दाखविलेले उदासीन आणि निरुत्साही वर्तनही पती व त्याच्या कुटुंबीयांना दुखावणारे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.