’आपले सरकार’ पोर्टल ‘आॅफलाईन’; सामान्य जनतेच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात अपयशी

नागरिक आणि प्रशासन यांच्यामध्ये सेतू निर्माण करण्यासाठी ‘आपले सरकार’ हा महत्त्वाचा प्रकल्प दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आला.

ठळक मुद्देनागरिकांना त्यांची तक्रार बसल्याजागी आॅनलाइन पद्धतीने दाखल करता यावी, हा पोर्टलचा उद्देश तक्रार निवारण प्रणाली मंत्रालयीन विभागाबरोबरच राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये सुरू अधिका-यांकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे

नम्रता फडणीस पुणे : नागरिकांच्या तक्रारी विशिष्ट वेळेत सोडविण्यासाठी  सुरू करण्यात आलेले ‘आपले सरकार’ हे  पोर्टल ‘आॅफलाइन’ झाले आहे. २१ दिवसांच्या आत तक्रारींचे निवारण करणे अपेक्षित असताना अनेक तक्रारी काही महिन्यांपासून तसेच एक वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याने या पोर्टलला ‘आपले सरकार’ म्हणायचे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.       नागरिक आणि प्रशासन यांच्यामध्ये सेतू निर्माण करण्यासाठी ‘आपले सरकार’ हा महत्त्वाचा प्रकल्प दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आला. पोर्टलवर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २१ दिवसांमध्ये (कार्यालयीन दिवसांमध्ये) तक्रारीचे निवारण करणे संबंधित विभागांसाठी बंधनकारक करण्यात आले.  मात्र, या पोर्टलद्वारे २१ दिवसांत तक्रार निवारण करणे तर सोडाच पण  कित्येक महिने व काही तक्रारी या वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित ठेवल्या जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कित्येक नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी या ‘प्रलंबित’किंवा ‘प्रक्रिया’ सुरू आहे, या वर्गात दाखविल्या जात असल्याने केवळ गाजावाजा करण्यासाठी हे पोर्टल सुरू झाले का, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.नागरिकांना त्यांची तक्रार बसल्याजागी आॅनलाइन पद्धतीने दाखल करता यावी, हा  या पोर्टलचा उद्देश आहे. ‘आपले सरकार’ ही तक्रार निवारण प्रणाली मंत्रालयीन विभागाबरोबरच राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. तक्रार निवारणाचा कालावधी २१ कार्यालयीन दिवसांचा ठरविण्यात आला आहे. राज्यभरातील कोट्यवधी जनतेची लालफितीच्या कारभारातून सुटका करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून  ‘आपले सरकार’ या पोर्टलचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. या पोर्टलचे सामान्य जनतेकडून स्वागत झाले. मात्र हे पोर्टल नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यास अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या तक्रारींचे २१ दिवसांत समाधानकारक निवारण न झाल्यास नोडल अधिकारी यांना संपर्क करण्याची अथवा उच्चपदस्थ अधिकारी यांना संपर्क करण्याचीही तरतूद करण्यात आली होती. परंतु अधिका-यांकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात आले आहे. तर काही वेळा अधिका-यांकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..................पोर्टल कसे काम करतेआॅनलाइन तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरिकांनी तक्रार निवारण प्रणालीच्या मुखपृष्ठावरील ‘नागरिक लॉगिन’ वर क्लिक करायचे आहे. मोबाइल नंबर आणि ई-मेल आयडी ही माहिती भरून ’तक्रार दाखल करा’ या शीर्षकावर क्लिक करायचे. तक्रारीचे जलद आणि प्रभावीपणे निराकरण होण्यासाठी नागरिकांनी संबंधित प्रशासकीय विभागाची निवड करायची.  ‘मंत्रालय पातळी’ आणि   ’जिल्हा पातळी’ यापैकी पर्याय निवडायचा आणि तक्रार दाखल करायची.........................एका नोकरी लावून देणा-या फर्मने सरकारी मंत्रालयाशी तसेच स्टेट बँक आॅफ इंडियाशी संलग्नता असल्याची कागदपत्रे दाखवून नोकरी लावण्याच्या बहाण्याने पैसे उकळले. त्यांनी अशी खोटी माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर टाकली होती. मात्र नंतर ही सर्व माहिती खोटी असल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांकडे तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई न झाल्याने मी याबाबत आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर तक्रार केली. कित्येक दिवस लोटले तरी आजतागायात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. नोडल अधिकारी केवळ म्हणणे ऐकून घेतात व आम्ही कळवितो इतकीच माहिती देतात. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या पोर्टलवर असे अनुभव येत असतील तर सामान्यांनी कुठे दाद मागायची?  -वैभव जाधव, अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी....................आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवर एका खाजगी शाळेकडून बेकायदा फीसंदर्भातील तक्रारींसह कित्येक तक्रारी दाखल केल्या आहेत. मात्र आजतागायत एकाही तक्रारीचे समाधानकारक निवारण झालेले नाही. तक्रार निवारण पोर्टलहून अधिक धक्कादायक अनुभव मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे आला. मी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जवर आजतागायत जन माहिती अधिका-यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. याशिवाय सुनावणी घेण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत. याबाबत मी राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली असून त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. माझी या क्रमांकाची तक्रार एक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.- प्रसाद तुळसकर, सामाजिक कार्यकर्ते, मुंबई......................काही प्रशासनातील छोटया समस्या सोडविण्याची  तुरळक उदाहरणे सोडली तर आपले सरकार हे शिक्षण असेल, अन्न भेसळ असेल किंवा पोलीस खात्यातील निष्क्रियता व नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हनन होण्याच्या  गंभीर प्रकरणाबाबत मात्र ठोस कारवाई करण्यास पूर्णत: अपयशी ठरले आहे.  हे पोर्टल केवळ नागरिकांच्या तक्रारी संबंधित विभागास पाठविण्याचे काम करणारे पोस्ट आॅफिस किंवा टपालाचे काम करणारे ठरले आहे- अँड. सिद्धांतशंकर शर्मा