पुणे: नगररस्ता बीआरटी ( बससाठीचा स्वतंत्र मार्ग) संपवल्यावरून महापालिका प्रशासनावर वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, संघटनांनी टीका केली आहे. वेगवेगळे पुरस्कार मिळवणारी महापालिका अशी ओळख असणारी महापालिका यापुढे पुरस्कार मिळवणाऱ्या स्वत:च्या प्रकल्पांना स्वत:च तोडणारी महापालिका म्हणून ओळखली जाईल असे या संस्थांनी म्हटले आहे.
हर्षद अभ्यंकर (सेव्ह पुणे ट्राफिक मूव्हमेंट), प्रांजली देशपांडे (वास्तुविशारद आणि वाहतूक नियोजक), प्रशांत इनामदार (पादचारी प्रथम) रणजित गाडगीळ (परिसर), संस्कृती मेनन (पर्यावरण शिक्षण केंद्र) या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी महापालिकेला बीआरटी वरून निर्णयाबद्दल धारेवर धरले आहे. हर्षद अभ्यंकर यांनी सांगितले की यापुढे देशात महापालिकेची हीच ओळख होणार आहे. याआधी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ रस्त्यावरचा उड्डाणपूल मोडला. त्याहीआधी सिंहगड रस्त्याला पर्यायी रस्ता म्हणून कसलाही विचार न करता बांधलेला नदीपात्रातील रस्ता तोडला. आता ज्या बीआरटी साठी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले ती बीआरटीही महापालिकेने तोडून टाकली आहे. यावरून महापालिका प्रशासनाची धरसोड वृत्ती स्पष्ट होते.
दुचाकी, चारचाकी पेक्षा, बससारखे सार्वजनिक वाहन कमी जागेत कित्येक पटीने अधिक प्रवासी वाहून नेत असते. केंद्र शासनाचे शाश्वत वाहतूक धोरण, पुणे महानगरपालिका सर्वंकष वाहतूक आराखडा असे काही अहवाल आणि धोरणे हेच सांगतात. बीआरटी हा प्रकल्प त्यामुळेच सार्वजनिक वाहतुकीला उत्तेजन देणारा, खासगी वाहने रस्त्यावर येऊ देण्यास प्रतिबंध करणारा प्रकल्प आहे, मात्र महापालिका प्रशासकांना याचा विसर पडला आहे. त्यातूनच त्यांनी नगररस्ता बीआरटी उखडून काढण्याचा निर्णय घेतला असे स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
बी.आर.टी. प्रकल्पाच्या उभारणीत व संचलनात काही त्रुटी होत्या. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालाच नाही. त्यामधील असुरक्षितता तशीच राहिली. या त्रुटी दूर करून बीआरटी सुरक्षित करणे दूरच, पण ती संपवण्याचाच निर्णय घेण्यात आला. हे म्हणजे विद्यार्थी नापास झाला म्हणून परिक्षाच बंद करण्यासारखे आहे अशी टीका अभ्यंकर यांनी केली. वाहतूक क्षेत्राची माहिती नसलेल्या संस्थेकडून अहवाल मागवणे, तोडण्याचे काम ठेकेदार कंपनीला घाईघाईत देणे, ज्यांच्यासाठी हा मार्ग तयार केला, त्या पीएमपीएलला विचारातही न घेणे या सर्व प्रकारांमुळे बीआरटी तोडण्याच्या निर्णयामागे फार मोठ्या गोष्टी असल्याचे दिसत आहे. रस्त्यावरची सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक धोक्यात आणणाऱ्या या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो असे या संस्थांनी म्हटले आहे.