आळंदी (पुणे) : आळंदी व देहू या दोन तीर्थस्थानांना जोडणाऱ्या पवित्र इंद्रायणी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी ९९५ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पिंपरी - चिंचवड महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. त्याला राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने तत्वत: मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात श्रीक्षेत्र आळंदीचा दौरा केला होता. त्यावेळी इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्यासाठी आवश्यक अनुदान आणि नियोजन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्यावर तात्काळ कार्यवाही करीत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून इंद्रायणी नदी २०.६० किमी लांब वाहते. तसेच, आळंदी नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये १.८० किमी इतकी वाहते. नदीचा दुसरा काठ पुणे महानगर विकास प्राधिकरणच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत आहे. त्यामुळे इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प संयुक्तपणे राबवण्याबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला आहे. तो प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता. त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह उपस्थित होते.
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि आळंदी भागात येणारा खर्च केंद्र व राज्य सरकारकडील शासकीय अमृत-२ योजनेंतर्गत घेता येणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे पीएमआरडीच्या माध्यमातून काठावरील कामे तसेच चाकण औद्योगिक क्षेत्राकडून येणाऱ्या नाल्यामधील सांडपाणी गोळा करणे व प्रक्रिया करण्याचे काम एमआयडीसी व पीएमआरडीच्या संयुक्त विद्यमाने करता येणे शक्य आहे. कारण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवणे सुलभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे आळंदी नगरपंचायत क्षेत्रातील कामे अमृत २.० तसेच तीर्थक्षेत्र विकास निधीमधून पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.
केंद्र सरकारकडून २५ टक्के आणि राज्य सरकारकडून २५ तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा स्वनिधी उभारण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमातून ५२६ कोटी रुपये, पीएमआरडीच्या माध्यमातून ३९५ कोटी रुपये आणि आळंदी नगरपंचायतीच्या पुढाकाराने ७४ कोटी रुपये असा सुमारे ९९५ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे, अशी माहिती पर्यावरण विभागाचे सह शहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी दिली.
‘नमामी गंगा’ प्रकल्पाच्या धर्तीवर इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राबवण्यास महापालिका प्रशासन सकारात्मक आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका, ‘पीएमआरडीए’, आळंदी नगरपरिषद, देहू नगरपरिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. त्याबाबत ‘डीपीआर’ तयार केला असून, राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने त्याला तत्वत: मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आळंदी दौऱ्यात निर्देश दिले होते. आमदार महेश लांडगे यांनीही या प्रकल्पासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा केला असून, आगामी दोन-तीन महिन्यांत केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळताच प्रकल्पाचे कामाला गती देण्यात येईल. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प ‘रोल मॉडेल’ ठरणार आहे.