शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तांत्रिक बिघाडामुळे हार्बर लाईन ठप्प; केवळ सीएसएमटी ते वाशीपर्यंतच लोकल सुरु, ट्रान्स हार्बरवही परिणाम
2
११ वर्षांच्या कार्यकाळात भारत बनला सर्वाधिक वेगाने वाढलेली अर्थव्यवस्था
3
निकोलस पूरनचा अवघ्या २९व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम, तडकाफडकी निवृत्तीची घोषणा
4
"माझ्या मृत्यूच्या गोष्टी करणाऱ्यांनो.."; अमिताभ बच्चन यांनी नेटकऱ्याला सुनावलं, नंतर ट्विट केलं डिलीट
5
Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईतील भयंकर घटना! पत्नीवर चाकूनं सपासप वार करून पतीची आत्महत्या
6
बहुतांश लोकांना माहीत नाही की या लोनमध्ये संपूर्ण रकमेवर नाही; खर्च केलेल्या रकमेवरच लागतं व्याज, प्रीपेमेंटवर पेनल्टीही नाही
7
राशीभविष्य, १० जून २०२५: शुभ प्रसंगाचा बेत आखाल, चांगली बातमी मिळेल, दिवस आनंदी जाईल!
8
राजा रघुवंशीच्या अंत्यसंस्काराचा धक्कादायक व्हिडीओ; राज कुशवाह सोनमच्या वडिलांना देत होता आधार
9
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
10
विद्यार्थिनीला कॉलेजातून काढण्याचा आदेश रद्द; हायकोर्ट म्हणाले, निर्णय एकतर्फी, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान केली होती पोस्ट
11
'सिंदूर'मध्ये खुलला देशभक्तीचा रंग; औषधी वनस्पती, नर्सरीमध्ये रोपांची मागणी वाढली
12
लॉस एंजेलिसमध्ये परिस्थिती चिघळली; ट्रम्प प्रशासनाने कॅलिफोर्नियाच्या रस्त्यांवर उतरवले ७०० मरीन कमांडो
13
तैवानच्या कंपन्या महाराष्ट्राबाहेर, फॉक्सकॉन इतर राज्यात, सेमिकंडक्टर कंपन्याही इतरत्र
14
पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश
15
‘एसी’मुळे सामान्य प्रवाशांना फटका, लोकल प्रवासी संख्या २१ लाख : नव्या लोकल फेऱ्या २०१२ पासून वाढल्याच नाहीत
16
लाडक्या बहिणींचे कळणार उत्पन्न; आयकर देणार डेटा , आयकर भरणाऱ्या बहिणींना आता पंधराशेचा लाभ नाही
17
सात वर्षांपासून उपचारावर केला ४२ लाख खर्च; पण रेल्वेने दिला नाही रुपया
18
मी घरी येतोय... विकीचा ताे फोन अखेरचाच ठरला
19
विजयाचा बेहोश उन्माद चेंगराचेंगरीत का मृत्यू पावतो?

बांधकाम व्यावसायिक डीएसकेंच्या संपत्ती लिलावाबाबत ९३ हरकती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 5, 2020 20:20 IST

१३ आलिशान गाड्यांचा १५ फेब्रुवारीला लिलाव

ठळक मुद्देसंपत्तीची विक्री करण्याबाबत जाहीर नोटीस काढावी, असे न्यायालयाचे आदेशआत्तापर्यंत १ हजार ६५० कोटींची स्थावर मालमत्ता जप्त

पुणे : राज्य शासन आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी)ने जप्त केलेल्या बांधकाम व्यावसायिक डीएसके यांच्या संपत्तीचा लिलाव करण्यासाठी जाहीर नोटीस काढण्याचे आदेश दिले होते. याबरोबरच त्यावर हरकती देखील मागविल्या होत्या. या प्रकरणात ९३ हरकती आल्या आहेत, अशी माहिती आर्थिक व सायरबर गुन्हेचे पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली. ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी डीएसके आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्या सुमारे ४६३ स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.  ठेवीदारांचे पैसे परत मिळावे म्हणून त्यांची विक्री करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने या संपत्तीची विक्री करण्याबाबत जाहीर नोटीस काढावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. नोटीस काढल्यानंतर संबंधित संपत्तीबाबत कुणाची हरकत असल्यास त्यांनी ३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात हजर राहून आपल्या हरकती नोंदवाव्यात. त्या हरकतींचा निपटारा झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करणार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणात आत्तापर्यंत १ हजार ६५० कोटींची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे, ग्राहकांना त्यांचे पैसे लवकर मिळावे यादृष्टीने नोटीस काढल्याने ९३ हरकती व सुचना नोंदविला आहे.  

 १३ आलिशान गाड्यांचा १५ फेब्रुवारीला लिलावडीएसकेंच्या वाहनांचा लिलाव १५ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यांच्याकडे एकूण ४६ वाहने आहेत. त्यापैकी २० वाहने जप्त केली आहेत. जप्त केलेल्या वाहनांपैकी १३ आलिशान गाड्यांचा १५ फेब्रुवारी रोजी लिलाव होणार आहे. या वाहनांची किंमत दोन कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपये आहे.

चारचाकी वाहन अर्जदाराच्या नावे करण्याची मागणी अर्जदार करणसिंग परदेशी यांना डीएसकेंकडून १० लाख ३५ हजार रुपये येणे असून त्याबाबत डीएसकेंनी यासंदर्भात अर्जदाराला परतफेडीबाबत धनादेश दिले होते. डीएसकेंकडून मालमत्ता जप्त केली आहे. त्यापूर्वी लिलाव प्रक्रीया पार पडणार आहे. त्या प्रक्रीयेस बराच कालावधी लागू शकतो, अशी शक्यता पाहता अर्जदाराने रक्कम परत मिळावी असा अर्ज दाखल केला आहे. तरी ही रक्कम देण्यास वेळ लागणार असून अर्जदार यांनी डीएसकेंच्या जप्त केलेल्या चार चाकी वाहनांपैकी अर्जदार यांच्या किंमतीचे चारचाकी वाहन आपल्या नावे करावे, अशी मागणी केली आहे.   - अ‍ॅड. सुदीप केंजळकर, अर्जदाराचे वकील  

टॅग्स :PuneपुणेD.S.Kulkarniडी.एस. कुलकर्णीPoliceपोलिसCourtन्यायालय