जिल्ह्यातील आणीबाणीच्या कैद्यांना मिळणार ७६ लाख 

देशात १९७५ ते १९७७ या कालावधीत आणीबाणी लागू केली होती. व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याच्या विरोधात देशभरातील लाखो नागरिकांनी आंदोलन केले.

ठळक मुद्देजिल्हा प्रशासनाची माहिती : ४९८ पैकी, ७६ जणांचे अर्ज मंजूर या निवृत्ती वेतनापोटी वर्षाला ७६ लाख ५० हजार रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार

पुणे : आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींना केंद्र सरकारने स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणेच मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील ४९८ जणांनी अर्ज केले असून, त्यापैकी ७६ जणांच्या अर्जाला जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. या निवृत्ती वेतनापोटी वर्षाला ७६ लाख ५० हजार रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. देशात १९७५ ते १९७७ या कालावधीत आणीबाणी लागू केली होती. व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याच्या विरोधात देशभरातील लाखो नागरिकांनी आंदोलन केले. अनेकांना मेंटनन्स ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट (मिसा) अंतर्गत अटक करुन, तुरुंगात धाडण्यात आले. केंद्र सरकारने या कालावधीत तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींना अथवा त्यांच्या वारसांना स्वातंत्र्य सैनिकाप्रमाणेच मानधन जाहीर केले आहे. त्यासाठी १ महिना अथवा त्या पेक्षा अधिक कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा १० हजार, त्या पेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना ५ हजार रुपये देण्यात येईल. तुरुंगवास पत्करलेली व्यक्ती हयात नसल्यास, पतीस अथवा पत्नीस जाहीर रक्कमेच्या निम्मी रक्कम दिली जाते. केंद्र सरकारने या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते. तसेच, त्यासाठी कोणत्या तुरुंगामध्ये स्थानबद्ध होता याची माहितीही द्यावी लागते. जिल्ह्यातील ४९८ नागरिकांचे अर्ज १५ फेब्रुवारी २०१९ अखेरीस जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले. त्यापैकी ७६ अर्ज मंजूर झाले आहेत. तर, ५ व्यक्तींच्या पत्नीला वारस म्हणून मानधनाची रक्कम दिली जाईल. या अर्जदारांनी येरवडा आणि अहमदनगर येथील विसापूरच्या कारागृहात तुरुंगवास पत्करला होता. माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी जिल्हा प्रशासनाकडून ही माहिती मिळविली आहे. मंजूर झालेल्या ७६ अर्जदारांपैकी ७१ अर्जदार हयात आहेत. त्यातील ५२ जणांना दरमहा १० हजार, १९ जणांना ५ हजार रुपयांची रक्कम मिळेल. तर, वारस असलेल्या चार जणांना प्रत्येकी ५ आणि एकास अडीच हजार रुपये मिळतील. त्या नुसार दरमहा ६ लाख ३७ हजार ५०० रुपये जिल्ह्यात वितरीत करण्यात येतील.