बारामतीत ६४ टक्के भूखंड वापराविना पडून

बारामती एमआयडीसीतील ६४ टक्के औद्योगिक भूखंड वापराविना पडून आहेत. १,१४८ भूखंडापैकी ७२६ भूखंडांवर वीस वर्षांपासून उद्योग उभारणी झाली नसल्याचे चित्र आहे. तर, भूखंडासाठी

बारामती : बारामती एमआयडीसीतील ६४ टक्के औद्योगिक भूखंड वापराविना पडून आहेत. १,१४८ भूखंडापैकी ७२६ भूखंडांवर वीस वर्षांपासून उद्योग उभारणी झाली नसल्याचे चित्र आहे. तर, भूखंडासाठी ५४५ जणांची यादी प्रलंबित आहे. त्यामुळे भूखंड असूनही उद्योग उभारणी झाली नसल्याचे चित्र आहे.
एका बाजूला शासनाकडून ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’सारख्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांच्या घोषणा केल्या जात आहेत; मात्र भूखंड असूनही उद्योगापासून युवा वर्ग दूर असल्याचे चित्र येथील एमआयडीसीत आहे. बारामती औद्योगिक क्षेत्रात १९९५मध्ये शेवटेचे भूसंपादन भूखंड पाडण्यात आले. त्यानंतर २० वर्षांपासून भूखंड रिकामे आहेत. तर, उद्योग उभारणीकरिता भूखंड मिळविण्यासाठी ५४५ जणांची यादी प्रलंबित आहे. २००६पासून एकही भूखंडवाटप केलेले नाही. मोठ्या प्रमाणात रिकामे भूखंड असूनही युवकांना त्यासाठी प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रमेश सुरवडे यांना येथील बारामती चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष प्रमोद काकडे, कार्याध्यक्ष दत्ता कुंभार यांनी साकडे घातले आहे. वापरात नसलेले भूखंड जप्त करावेत, प्रलंबित असलेले प्रकल्प विस्तारीकरणाचे ३२ प्रस्ताव तातडीने भूखंडवाटप कमिटी बोलावण्यास सांगून मंजूर करावेत, चाकण, इंदापूरच्या धर्तीवर बारामतीसाठी असणाऱ्या ‘वेटिंग लिस्ट’च्या अर्जदाराची मुलाखत घेऊन इच्छुक उद्योजकांना भूखंड द्यावेत.
येथील युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)