पुणे : राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या केंद्र सरकारच्या हिस्स्याचा गेल्या दोन वर्षांचा हिस्सा अद्याप महाविद्यालयांना मिळालेला नाही. त्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात प्रकरण सुरू आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या हिस्स्याची २०२२-२२ मधील ५४७ कोटींची रक्कम आता विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. तर २०२२-२३ ची रक्कमही वितरित करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी दिली.
केंद्र सरकारने या शिष्यवृत्तीच्या वितरणामध्ये २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून सुधारणा केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या ४० टक्के हिस्स्याची निर्वाह भत्याची रक्कम विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्नीकृत बँक खात्यामध्ये तर महाविद्यालयाची ४० टक्के हिस्स्याची शुल्काची रक्कम संबंधित महाविद्यालयाच्या बँक खात्यामध्ये करण्यात येत आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या ६० टक्के हिस्स्याची निर्वाह भत्ता व महाविद्यालयाच्या शुल्काची ६० टक्के रक्कम केंद्र सरकारमार्फत थेट विद्यार्थ्याच्याच बँक खात्यामध्ये देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांना महाविद्यालयांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शविला असून याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. याची सुनावणी अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या हिस्स्याची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही.
मात्र, या याचिकांमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शिष्यवृत्ती अभावी खंडित होणार नाही व ते शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेऊन समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी राज्यातील व केंद्र सरकारमधील यंत्रणांशी समन्वय साधून याबाबत पुढाकारा घेतला. त्यानुसार हा प्रश्न लवकरच निकाली निघण्याची शक्यता आहे. यानंतर राज्य सरकारने २०२१-२२ या वर्षाकरिता सुमारे ४ लाख ६ हजार ५८३ विद्यार्थ्यांना ५४७ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या शिष्यवृत्तीची राज्य हिस्स्याची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. तसेच २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी ३ लाख ४८ हजार ३१६ लाभार्थ्यांना ५०४ कोटी ७५ लाख रुपये वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
''२०२३-२४ या वर्षाकरिता शिष्यवृतीचे अर्ज ऑनलाईन भरावयाची सुविधा महाडीबीटी पोर्टलवर लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरावेत - डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण''