पुणे : न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांसाठी अंदाजपत्रकात ५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर त्यांच्यापासून उत्पन्न मात्र ५६ कोटी रुपयांचे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. येत्या काही वर्षांत नव्याने समाविष्ट होणाºया गावांसाठी तर काहीच तरतूद केलेली नसल्याने तो निर्णय झालाच तर ती गावे अधांतरीच राहणार आहेत.महापालिकेच्या भोवताली असलेली ११ गावे न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. तसे करताना सरकारने महापालिकेला काहीही निधी दिलेला नाही. या गावांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी निधी आणायचा कुठून, असा प्रश्न त्यामुळे महापालिकेसमोर उभा राहिला होता. नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभाग विकास निधीमधील निधी द्यायला नकार दिला होता, तर स्थायी समितीनेही प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला होता.अखेरीस अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी या गावांसाठी प्रत्येकी ३ कोटी याप्रमाणे ३३ कोटी रुपये वर्गीकरणामधून उपलब्ध करून दिले. त्यानंतर आता आयुक्तांनी सन २०१८-१९च्या अंदाजपत्रकात ५२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाला या गावांमध्ये विकासकामे करता येणे शक्य झाले आहे. रस्ते, पाणी, वीज या प्राथमिक सुविधा देण्यासाठीही महापालिकेला या गावांमध्ये फार मोठा खर्च करावा लागणार आहे.गावांसाठी निधी ठेवला तरी महापालिकेने या गावांमधून मिळकत कराची वसुली करण्यासही सुरुवात केली आहे. त्यासाठी सूत्रही ठरवण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीचा कर व महापालिकेचा कर यातील फरकाच्या २० टक्के रक्कम व ग्रामपंचायतीचा कर याप्रमाणे वसुली केली जाणार आहे. पुढील ५ वर्षांत या पद्धतीने तेथील मालमत्ताधारकांकडून महापालिकेच्या पूर्ण मिळकत कराची वसुली केली जाणार आहे. यावर्षी यातून महापालिकेने ५६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे.दरम्यान, राज्य सरकार येत्या ३ वर्षांत आणखीन २३ गावांचा टप्प्याटप्प्याने महापालिका हद्दीत समावेश करणार आहे. त्या गावांसाठीही प्राथमिक स्वरूपात म्हणून काही रक्कम ठेवावी अशी मागणी होत होती. गावांच्या महापालिकेतील समावेशासाठी न्यायालयीन लढा देणा-या हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण यांनी तशी लेखी मागणीच महापालिकेकडे केली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
आयुक्त म्हणाले-पीएमपीची गरज जास्त वाहनांची आहे हे खरे आहे, मात्र त्यासाठी एकाच वर्षी भलीमोठी तरतूद करणे अयोग्य आहे. मागील वर्षी बसखरेदीसाठी तरतूद केली होती, पण पीएमपीएलने त्यांचा हिस्सा दिला नाही, त्यामुळे खरेदी मागे राहिली. या वेळी पुन्हा तरतूद केली आहे. महापालिकेचे १०० कोटी व पीएमपीचे ८० कोटी अशा १८० कोटी रुपयांमधून बसखरेदी करता येईल. पुढच्या वर्षी पुन्हा असेच करून बसची गरज भागवली जाईल.नागरिकांनी वाहतूक सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा मानला आहे. त्यामुळे यासाठी सर्वाधिक तरतूद केली. त्यात सायकल योजनेपासून ते प्रशस्त पदपथापर्यंत सर्व गोष्टींचा विचार केला आहे. टप्प्याटप्प्याने ही कामे होत राहतील. ४० टक्के अपघात कमी होतील या पद्धतीने वाहतुकीचे नियोजन करण्यात येत असून, त्यासाठी वाहतूकीशी संबंधित सर्वच गोष्टींची नव्याने रचना करण्यात येत आहे.चांदणी चौक येथील पुलासाठी मार्च २०१८ च्या पूर्वी भूसंपादन करणे आवश्यक असल्यामुळे त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. भूसंपादनाचे प्रस्ताव मोठे व खर्चिक आहेत, तरीही त्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. प्राधान्य ठरवून ते करण्यात येत आहे.कचरा पक्रिया प्रकल्प चालवायला देण्याऐवजी स्वखर्चातूनच ते करण्याचा धोरणात्मक निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. चालवण्यास दिले तर जागा द्यावी लागते व त्याचबरोबर अन्य जबाबदाºयाही घ्याव्या लागतात. पुन्हा प्रकल्प बंद पडला तर त्यातून अनेक समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे आता यापुढे महापालिका स्वखर्चातूनही असे प्रकल्प करेल. ६०० ते ८०० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याची गरज येत्या काळात निर्माण होणार आहे. त्यासाठी नवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाईल. अंदाजपत्रकात त्यासाठी म्हणूनच मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.शहरातील होर्डिंग्जबाबत एका खासगी संस्थेच्या साह्याने नव्याने धोरण तयार करण्यात आले आहे. ते सर्वसाधारण सभेच्या संमतीने अमलात आणले जाईल. त्यातून महापालिकेला वार्षिक फार मोठे उत्पन्न मिळेल. त्यामुळेच आताच्या अंदाजपत्रकात त्यापासून ८० कोटी रुपये उत्पन्न दाखवण्यात आले आहे.पुण्यासारख्या शहराचे अंदाजपत्रक चार वेळा सादर करायला मिळणे ही मोठी गोष्ट आहे. पुण्यातून फार गोष्टी शिकायला मिळाल्या. इथे काम करण्यासारखे बरेच काही आहे व शिकण्यासारखेही बरेच आहे.