आयटी कंपन्यांवर ४६ कोटींची पुणे महानगरपालिकेची मेहेरबानी?

सर्वसामान्यांना बांधकाम परवाने अथवा तत्सम परवानग्या मिळविण्यासाठी पालिकेच्या बांधकाम विभागामध्ये टाचा घासाव्या लागतात...

ठळक मुद्देलेखापरीक्षण विभागाचे ताशेरे : प्रचलित शुल्कापेक्षा कमी शुल्कवसुली केल्याचा ठपका

- लक्ष्मण मोरे - लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : महापालिकेच्या बांधकाम खात्याने बालेवाडी आणि खराडी येथील दोन बड्या आयटी कंपन्यांवर मेहेरनजर केली असून, प्रचलित शुल्कापेक्षा कमी शुल्क वसूल करण्यात आले आहे. पालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाने याविषयी बांधकाम खात्यावर ताशेरे ओढले असून, या दोन्ही बांधकामांची एकूण ४६ कोटी ६१ लाख ६३ हजार ९५० रुपयांची व्याजासह वसुली करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच शुल्कापोटी कमी वसुली का झाली, याचा खुलासा मागविण्यात आला आहे. यासोबतच हे हिशोब तपासणी अहवाल नगरसचिव कार्यालयामार्फत स्थायी समितीलाही देण्यात आले आहेत. सर्वसामान्यांना बांधकाम परवाने अथवा तत्सम परवानग्या मिळविण्यासाठी पालिकेच्या बांधकाम विभागामध्ये टाचा घासाव्या लागतात. परंतु, बड्या बांधकाम व्यावसायिकांसह काही कंपन्यांना मात्र बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून ढील दिली जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. बालेवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक २० आणि बाणेर सर्व्हे क्रमांक १०९ (पा), ११४ (पा) येथील मान्य करण्यात आलेल्या संमतीपत्रांची तपासणी केली असता एकूण वसूलपात्र रक्कम २९ कोटी ६२ लाख ३० हजार ७७३ एवढी होते आहे. तर खराडी येथील सर्व्हे क्रमांक ७२/२/१ (पा) येथील मान्य करण्यात आलेल्या संमतीपत्रांची तपासणी केली असता एकूण वसूलपात्र रक्कम १६ कोटी ९९ लाख ३३ हजार १७७ एवढी होत असल्याचे लेखापरीक्षण अहवालामध्ये नमूद आहे. बालेवाडी येथील जागेसंदर्भातील नकाशा तपासणी शुल्क, जमीन विकास शुल्क, बांधकाम विकास शुल्क, जीना/पॅसेज/लॉबी/लिफ्ट/लिफ्ट मशीन रूम प्रिमियम, पॅन्ट्रन प्रिमियम, एएचयू प्रिमियम, टॉयलेट प्रिमियम, राडारोडा शुल्क, जलवाहिनी विकास शुल्क, कामगार कल्याण निधी उपकर आणि स्थानिक संस्था करावर लेखापरीक्षण विभागाने आक्षेप नोंदविले आहेत. नवीन व्यापारी बांधकाम प्रस्तावामध्ये नियोजित मंजूर क्षेत्रावर प्रचलित रेडीरेकनरप्रमाणे शुल्क वसुली आवश्यक असताना कमी दराने वसुली केल्याचे या दोन्ही अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. बालेवाडी येथील विकसनामध्ये निवासी वापर मान्य करण्यात आलेला असला तरी सद्यस्थितीत या जागेवर व्यापारी वापर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तेथे जमीन विकास शुल्कापोटी वसूल होणाºया रकमेपैकी कमी वसुली करण्यात आली आहे. ........1- खराडी येथील जागेसंदर्भात बांधकाम विकास शुल्क आणि आयटी प्रिमीयम कमी घेतला गेल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 2- दोन्ही प्रकरणांमध्ये दुरुस्त आयटी बांधकाम प्रस्तावामध्ये नियोजित क्षेत्रामधून पूर्वमान्य क्षेत्र वजा जाता वाढीव बांधकाम खर्चाच्या दरानुसार कामगार कल्याण उपकरापोटी होणाऱ्या रकमेपेक्षा कमी तसेच आयटी प्रिमियमपेक्षा कमी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. 3- लेखापरीक्षण विभागाने ओढलेल्या ताशेऱ्यांमुळे पालिकेचा कारभार सर्वसामान्यांसाठी वेगळा आणि बड्या व्यावसायिकांसाठी वेगळा चालतो की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. .