नम्रता फडणीस
पुणे : गेल्या काही वर्षात जोडप्यांमध्ये ‘तुझ माझं जमेना’ म्हणत विभक्त होण्यापर्यंत टोकाचे पाऊल उचलले जात आहे. एकमेकांशी क्षुल्लक कारणांवरून खटके उडण्याबरोबरच वादविवाद होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कोरोना काळापासून जोडप्यांच्या तक्रारी आणि भांडणात अधिकच भर पडली आहे. 2020 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयात ‘साधता संवाद मिटतो वाद’ या ब्रीदवाक्यांतर्गत सुरू केलेल्या ‘चला बोलू या’ या वादपूर्व समुपदेशन केंद्राकडे तडजोडीसाठी 209 दावे दाखल झाले होते. 2021 मध्ये या दाव्यांमध्ये वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले. वर्षाअखेर केंद्राकडे दाखल झालेल्या 367 दाव्यांपैकी 80 दावे तडजोड करून निकाली काढण्यात आले आहेत. दरम्यान, केंद्राकडे 2018 ते 31 जानेवारी 2022 याकालावधीत 1026 दावे दाखल झाले असून, त्यापैकी केवळ 198 दावेच निकाली काढण्यात केंद्राला यश मिळाले आहे. एकमेकांमधील अहंकार, क्षुल्लक कारणांवरून वादविवाद यांसह कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात ऑफिसमधले विवाहसंबंध एकमेकांसमोर खुले होणे, सासू-सास-यांबददलच्या तक्रारी, मुलीच्या आईवडिलांचा अतिरिक्त हस्तक्षेप..माहेरच्यांशी पत्नीने जास्त बोलू नये अशा किरकोळ कारणांसाठी घटस्फोट घेण्याकरिता अर्जांचे प्रमाण वाढत आहे. पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत ‘चला बोलू या’ हा उपक्रम 2018 पासून कौटुंबिक न्यायालयात येणा-या दाव्यांसाठी सुरू करण्यात आला आहे. या केंद्रात पती-पत्नींमधील वादविवाद, पोटगीसंबंधीचे वाद, मुलांच्या ताब्याचे वाद, मालमत्तेचे वाद याव्यतिरिक्त आई-वडील, मुले यांच्यातील पोटगी किंवा सांभाळ करण्याबाबतचे वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला जातो. दाखल प्रकरणांमध्ये तडजोड न झाल्यास उभय पक्षकरांना विधी सेवा दिली जाते. यामध्ये तडजोड न झालेल्या दाव्यांचे प्रमाणही अधिक आहे.
सद्यस्थितीत केंद्रामध्ये नऊ समुपदेशक आणि 7 वकिलांचे पँनेल कार्यरत आहे. प्रमुख पालक कौंटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीश मनीषा काळे या केंद्रप्रमुख म्हणून काम पाहातात. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नीरज धोटे आणि प्राधिकरणाचे सचिव प्रताप सावंत हे या केंद्राचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच कौंटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांचे वेळोवेळीमार्गदर्शन लाभते. प्राधिकरणाचे कर्मचारी महेंद्र साळुंके यांच्याकडे या केंद्राची जबाबदारी आहे. ''कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात न्यायालयाचे कामकाज बंद होते आणि नंतर कोरोना नियमावलीनुसार कामकाज सुरू होते. जी जोडपी बाहेरगावची होती, ती येऊ शकत नव्हती. यातच एकतर्फी बाजूने घटस्फोट हवा असेल तर पुढे जाता येत नाही. त्यामुळे प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढली आहे. आता कोरोनाचे निर्बंध उठले आहेत त्यामुळे प्रलंबित दाव्यांची संख्या कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने प्रयत्न सुरू केले आहेत असे प्रतापसावंत (सचिव पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण) यांनी सांगितले.''