पालिकेचे ३६ प्रभाग हगणदारीमुक्त!

राज्य शासनाच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) योजनेअंतर्गत पुणे शहर हगणदारीमुक्त करण्यासाठी पुणे महापालिकेने कंबर कसली आहे. या योजनेअंतर्गत शहरातील

पुणे : राज्य शासनाच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) योजनेअंतर्गत पुणे शहर हगणदारीमुक्त करण्यासाठी पुणे महापालिकेने कंबर कसली आहे. या योजनेअंतर्गत शहरातील तब्बल ३६ प्रभाग मागील दोन वर्षांत हगणदारीमुक्त करण्यात महापालिकेस यश आले आहे, तर उर्वरित ४० प्रभाग हगणदारीमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने आॅक्टोबर २०१७ ची डेडलाईन ठरविली असून, त्यासाठी शहरात तब्बल २८ हजार ५७२ वैयक्तिक स्वच्छतागृहे महापालिकेकडून उभारली जाणार आहेत. त्यासाठीचा शहर स्वच्छता सूक्ष्म कृती आराखडा (सॅनिटेशन डीपीआर) महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला आहे.
देशातील सर्व शहरांमध्ये नागरिकांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच घनकचऱ्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणे यासाठी केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)ची सुरुवात केली आहे. याच अभियानाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने २ आॅक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) सुरू केले आहे. राज्य शासनाकडून पाच वर्षे म्हणजेच २०१९ पर्यंत हे अभियान राबविण्यात येणार असून, त्यातही प्रामुख्याने शहर हगणदारीमुक्त करणे तसेच १०० टक्के घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणे हीच उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. या अभियानांतर्गत महापालिकेने शहरात सर्वेक्षण केल्यानंतर शहर हगणदारीमुक्त करण्यासाठी २८ हजार ५७२ वैयक्तिक स्वच्छतागृहांची आवश्यकता असून, ५७१३ वस्ती पातळीवरील स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे समोर आले होते. त्यानुसार, महापालिकेकडून शहरात वैयक्तिक स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत ज्या प्रभागांमध्ये तातडीने उपाय योजना करणे शक्य आहे अशा ३६ प्रभागांमध्ये उघड्यावरील शौचाची ठिकाणे शोधून त्या परिसरातील नागरिकांना २१ मार्चअखेर २८१६ वैयक्तिक स्वच्छतागृहे तसेच वस्ती पातळीवर स्वच्छतागृहांची मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती केली आहे.

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर दिली होती जबाबदारी
महापालिकेकडून मागील दोन वर्षांत तब्बल ३६ प्रभाग हगणदारीमुक्त करण्यात आले आहेत. त्यासाठी महापालिकेकडून या प्रभागांमध्ये वैयक्तिक तसेच वस्ती पातळीवरील शौचालयांचे सर्वेक्षण करून त्याचा एकात्मिक आराखडा तयार करण़्यात आला होता.
त्यानंतर एक कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून त्याची जबाबदारी संबंधित प्रभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली होती. त्यानुसार, हे प्रभाग हगणदारीमुक्त करण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे
राज्य शासनास माहिती देणार
प्रभाग क्रमांक : १, ४, ५, ९, १०, १२, १७, १८, २९, ३४, ३२, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४३, ४५, ४७, ४८, ४९, ५०, ५४, ५५, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६७, ६९, ७०, ७२, ७३, ७४.
हगणदारीमुक्त झालेल्या या प्रभागांची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राज्य शासनास पाठविण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रभागाचा स्वतंत्र प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतर राज्य शासनाचे पथक या प्रभागांची अंतिम पाहणी करणार आहे. या पाहणीनंतर शासनाकडून हे प्रभाग हगणदारीमुक्त आहेत किंवा नाहीत, याचा अंतिम निकाल दिला जाणार आहे.