पीएम किसान योजनेतून राज्यातील अडीच लाख शेतकरी वगळले; नेमकं कारण काय ?

२० वा हप्ता २ ऑगस्ट रोजी ९१ लाख ९१ हजार शेतकऱ्यांना दिला होता. तर २१ वा हप्ता बुधवारी (दि. १९) ९० लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

पुणे : पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ एका कुटुंबात एकालाच देण्याच्या निकषामुळे २० व्या हप्त्याच्या तुलनेत २१ व्या हप्त्यावेळी देण्यात येणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये तब्बल अडीच लाख शेतकऱ्यांना वगळले आहे. केंद्र सरकारने यासाठी आधार, प्राप्तिकर आणि शिधापत्रिका पोर्टलच्या आधारे या शेतकरी कुटुंबांची सदस्य संख्या आणि उत्पन्न तपासण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार ही घट दिसून येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी २० वा हप्ता २ ऑगस्ट रोजी ९१ लाख ९१ हजार शेतकऱ्यांना दिला होता. तर २१ वा हप्ता बुधवारी (दि. १९) ९० लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. या योजनेत त्रैमासिक हप्त्यात सहा हजार रुपयांचा निधी दिला जातो. 

पीएम किसान योजनेत लाभार्थी कुटुंबाच्या व्याख्येप्रमाणे पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षांखालील मुले मिळून हा हप्ता आहे. मात्र, काही कुटुंबांनी पती व पत्नी या दोघांनीही नोंदणी केली असल्याने, अशा कुटुंबांमध्ये जर दोघांच्याही नावे जमीन असेल तर पतीचा हप्ता बंद केला आहे. तर पत्नीचा सुरू ठेवला आहे. केंद्र सरकारच्या या नवीन नियमामुळे १९ व्या हप्त्याच्या तुलनेत २० व्या हप्त्याच्या वितरणावेळी राज्यातील ६० हजार शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले. राज्यात १९ व्या हप्त्यावेळी ९२ लाख ८९ हजार शेतकऱ्यांना त्रैमासिक ६ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात आला होता. तर २० व्या हप्त्यावेळी ही संख्या ९२ लाख ९१ हजार इतकी होती. शेतीची विक्री कुटुंबांचे विभाजन यामुळे दर तीन महिन्यांनी प्रत्येक हप्त्यावेळी नवीन नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत असते. त्यानुसार २० व्या हप्त्यावेळी ही संख्या वाढलेली असली, तरी केंद्र सरकारच्या या निकषामुळे या सुमारे ६० हजार शेतकरी वगळण्यात आले होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष वाढ केवळ २ हजार दिसून आली होती.

राज्यातील ९० लाख ४१ हजार २४१ शेतकरी पात्र आहेत. या संख्येनुसार १ हजार ८०८ कोटी २५ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र, २० व्या हप्त्याच्या तुलनेत यात तब्बल २ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांची घट झाली. नवीन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या यात समाविष्ट नसल्याने निकषांत न बसल्याने घट झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या याहून अधिक असण्याची शक्यता आहे. 

केंद्र सरकारने हा निकष तपासण्यासाठी आधार, प्राप्तिकर आणि शिधापत्रिका पोर्टलचा आधार घेतला आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडून पात्र लाभार्थ्यांची यादी केंद्र सरकारकडे दिल्यानंतर त्याची या पोर्टलआधारे पडताळणी केली जाते. त्यानंतर ती पुन्हा राज्य सरकारकडे भूमिअभिलेख नोंदणी अद्ययावत करणे, बँक खाते आधार संलग्न करणे, ई-केवायसी प्रमाणीकरण करणे यासाठी परत पाठविली जाते. त्यानंतर हप्ता देताना केंद्र सरकारकडून अंतिम यादी जाहीर करण्यात येते.