निराधार लाभार्थ्यांचे २० कोटींचे अनुदान थकले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यावर आलेल्या कोरोना महामारीच्या संकटामुळे शासनासह सर्वांनाच मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या परिस्थितीत निराधार वृद्ध, अपंग आणि विधवा, परित्यक्त यांना तर शासनाकडून मिळणारे अनुदानही वेळेत न मिळाल्याने अनेक अडचणीला तोड द्यावे लागले.

जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ऑक्टोबर २०२० पर्यंतचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहे. परंतु नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन महिन्यांचे अनुदानच शासनाकडून प्राप्त झाले नाही. जिल्ह्यातील हजारो निराधार लाभार्थ्यांचे तब्बल सुमारे वीस कोटी रुपयांचे अनुदान अद्यापही प्रलंबित आहे.

या सर्व योजनेतील लाभार्थ्यांना सरासरी दर महा एक हजार ते बाराशे रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप केले जाते. जिल्ह्यातील बहुतेक सर्व लाभार्थ्यांना शासनाच्या अनुदानाचा मोठा हातभार वाटतो. परंतु कोरोना काळात सुरूवातीलाच काही महिने शासनाकडून अनुदानापोटी येणारा निधीच न आल्याने लाभा पासून वंचित राहावे लागले होते. अखेर डिसेंबर २०२० मध्ये ऑक्टोबर २०२० पर्यंतचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. सध्या नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे अनुदान वाटप शिल्लक आहे.

--------

जिल्ह्यात या योजनाचे हे आहेत लाभार्थी

- संजय गांधी निराधार योजना : ४२ हजार १९४

- श्रावण बाळ राज्य निवृत्ती योजना : ३१ हजार ६३८

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना : १० हजार ३६०

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना : १२७

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजना : ७६९

------

सर्व योजनांचे दोन महिन्यांचे अनुदान थकीत

पुणे जिल्ह्यात प्रशासनाच्या पाठपुराव्यामुळे कोरोना काळात रखडलेले तीन-चार महिन्यांचे अनुदान अखेर लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले आहे. अद्याप ही नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२० या दोन महिन्यांचे अनुदान शासनाकडून येणे बाकी आहे. यासाठी जिल्ह्याला सुमारे सरासरी २० कोटीच्या निधीची आवश्‍यकता आहे.

---------

झिरो पेडन्सीमुळे प्रलंबित विषय मार्गी लागतात

पुणे जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर जिल्ह्यावर कोरोनाचे गंभीर संकट होते. मात्र इतर कामांना देखील तेवढेच प्राधान्य देऊन पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व महसुल विभागात झीरो पेडन्सी मोहिम सुरू केली.यामुळे प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागण्यास उपयोग झाला. दोन महिन्यांचे प्रलंबित अनुदान त्वरीत मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

- डाॅ.राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे