पुणे : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणी गुरूवारी विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे ( CBI ) ‘सीआरपीसी’ च्या कलम २९४ नुसार, खटल्याशी संबंधित कागदपत्रांची यादी सादर केली. त्यामध्ये घटनास्थळाचा पंचनामा, मृत्यूची कारणे, मृत्यूची वैद्यकीय सूचना, फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांचे अहवाल, आरोपी संजीव पुनाळेकर यांच्या कार्यालयातून दोन लॅपटॉप जप्त केल्याचा आणि आरोपींच्या छायाचित्रांचा मेमो आदी १३ कागदपत्रांचा समावेश आहे. या प्रकरणी ६ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
सीबीआयच्या वतीने विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी यांनी कामकाज पाहिले, तर आरोपींच्या वतीने अ‍ॅड. प्रकाश साळसिंगीकर यांनी बाजू मांडली. ’सीबीआय’ ने सादर केलेल्या कागदपत्रांपैकी कोणती कागदपत्रे मान्य आहेत, हे बचाव पक्षातर्फे पुढील सुनावणीत सांगितले जाणार आहे. त्यानंतर सरकार पक्षातर्फे साक्षीदारांची यादी (list of witnesses) सादर केली जाणार असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी यांनी दिली.
या सुनावणीला आरोपी डॉ. तावडे आणि न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे औरंगाबादमधील हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहातून स्थलांतरित केलेला आरोपी सचिन अंदुरे हे दोघे येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून, तर आरोपी शरद कळसकर मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर होते. जामिनावर असलेले आरोपी अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे प्रत्यक्ष हजर होते. आरोपी कळसकर याला ताबडतोब येरवडा कारागृहात हलविण्याचे आदेश न्यायालयाने आर्थर रोड कारागृह प्रशासनाला दिले.
वडिलांच्या वर्षश्राद्धासाठी उपस्थित राहाण्यासाठीचा डॉ. तावडेचा परवानगी अर्ज फेटाळला डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून प्रकरणामधील मुख्य आरोपी डॉ. विरेंद्रसिंह तावडे याने वडिलांच्या वर्षश्राद्धाकरिता प्रत्यक्ष हजर राहण्यासाठी सादर केलेला परवानगी अर्ज विशेष न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. आरोपीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वर्षश्राद्धाच्या कार्यक्रमाला हजर राहता येईल, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
केस डायरी सीलबंद स्वरुपात दिली जाणार
खटल्याच्या सुनावणीच्या प्रारंभी केस डायरी सीलबंद स्वरुपात देण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये राज्यातील सर्व सरकारी वकिलांना दिले होते. त्यानुसार, या प्रकरणातही सीलबंद स्वरुपात केस डायरी देण्याची मागणी बचाव पक्षातर्फे अड. प्रकाश साळसिंगीकर यांनी केली. विशेष सरकारी वकिलांनी हरकत न घेतल्याने ही मागणी मान्य करण्यात आली. पुढील सुनावणीस सरकार पक्षातर्फे केस डायरी सीलबंद स्वरुपात दिली जाणार आहे.