उद्योगनगरीत साकारणार १० हजार घरे

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत शहरात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आणि बेघरांसाठी घरे (एचडीएच) या योजनांसाठी गृहप्रकल्प

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत शहरात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आणि बेघरांसाठी घरे (एचडीएच) या योजनांसाठी गृहप्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सुमारे ९४५८ घरे बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सर्वांसाठी घरे २०२२ ही योजना राबविण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आणि बेघरांसाठी घरे (एचडीएच) या योजनांसाठी आरक्षित जागांवर घरे बांधण्याचे धोरण महापालिकेतर्फे राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये ईडब्ल्यूएसअंतर्गत रावेत, दिघी, डुडुळगाव, मोशी - बोऱ्हाडेवाडी, चऱ्होली, वडमुखवाडी, चिखली येथे सुमारे बारा हेक्टर जागेवर आरक्षण आहे, तर एचडीएच अंतर्गत पिंपरीत २ एकर २८ गुंठे जागेवर आणि आकुर्डीत १ हेक्टर ७८ गुंठे जागेवर आरक्षण आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत या आरक्षित जागांवर तब्बल ९ हजार ४५८ घरे बांधणे शक्य होणार आहे. या जागांवर १२ ते १४ मजली इमारती बांधण्यात येणार आहे. महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर स्थायी समितीचे अध्यक्ष सीमा सावळे यांनी पंतप्रधान आवास योजनेस गती देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. नुकत्याच
झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत सल्लागार नियुक्त करण्याचा विषय मंजूर केला आहे.
प्रकल्प अहवाल तयार करून सरकारची मंजुरी घेणे या प्रक्रियेसाठी निविदापूर्व आणि ठेकेदारांकडून गुणवत्ता राखण्याच्या दृष्टीने निविदापश्चात कामाकरिता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त केला आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराला निविदापूर्व कामांतर्गत इमारत नियोजन व नकाशे तयार करणे, मुदतीत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, सर्व विभागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविणे, बांधकाम परवानगी घेणे, अर्थसंकल्प व निविदा तयार करणे, प्रकल्प परिसरात मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी नकाशे व आराखडे तयार करणे, पर्यावरण दाखला सल्लागारासमवेत माहिती पुरविणे आणि महापालिकेस प्रकल्प करताना कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याबाबत सतर्क राहून सल्ला पुरविणे अशी कामे करावी लागणार आहेत, तर निविदापश्चात कामांसाठी ठेकेदाराने आणलेल्या साहित्याची तपासणी, आरसीसी डिझाईन तपासणी, गुणवत्ता तपासणी, साईट सुपरव्हीजन करण्याची जबाबदारी असणार आहे.

१या योजनेंतर्गत प्रत्येक घरासाठी केंद्र सरकारचे दीड लाख, तर राज्य सरकारचे एक लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित ५ लाख ७७ हजार रुपये हिस्सा लाभार्थ्यांचा राहणार आहे. या योजनेत वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपये असणारा लाभार्थी पात्र ठरणार आहे. प्रत्येक घरासाठी ८ लाख २७ हजार रुपये खर्च येणार आहे. इमारत १४ मजली राहणार आहे.
२ तळमजला पूर्णपणे पार्किंगसाठी राखीव असणार आहे. प्रत्येक इमारतीला दोन लिफ्ट राहणार असून, एक स्ट्रेचर लिफ्ट असणार आहे. प्रत्येक इमारतीला सोलर हिटरची सुविधा असणार आहे. एका घराचे चटई क्षेत्रफळ ३२२ चौरस फूट असणार आहे. अडीच एफएसआय वापरून त्याचे आराखडे, नकाशे तयार करून त्याला परवानगी घेण्यात येणार आहे.
३ ठेकेदाराकडून बार चार्ट घेणे आणि कामाचा आढावा घेऊन मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणे, झालेल्या कामाची मोजमापे वेळेवर घेणे व ठेकेदाराची बिले प्रमाणित करून देणे, इमारतीच्या पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी इमारतीचे काम पूर्ण करून घेणे, सदनिका वाटप करताना चेकलिस्टनुसार तपासून सदनिका लाभार्थ्यांच्या ताब्यात देणे असे कामकाज करावे लागणार आहे.