पुणे : दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) २०२५-२६ आर्थिक वर्षापासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येईल अशी माहिती, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी दिली. राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार दिव्यांगांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या २.६३ टक्के इतकी आहे. ती संख्या विचारात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत नावीन्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास ध्येय आणि मूल्यमापन संनियंत्रण व डाटा एंट्री यांसाठीच्या एकंदरीत ५ टक्के निधी वगळून नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या ९५ टक्के निधीमधून १९ टक्के निधी विविध प्रशासकीय विभागांच्या नियमित योजनांसाठी राखून ठेवण्यात येतो. तर नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरावरील जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२५-२६ आराखडा बैठकीत पवार यांनी राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत कमाल १ टक्का निधी राखून ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने नियोजन विभागाने सोमवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण व कल्याण यांकरिता राखून ठेवायच्या एक टक्का निधीचा सुयोग्य विनियोग होण्याकरिता त्यासंबंधीच्या योजनेचे स्पष्ट आदेश नियोजन विभाग, वित्त विभाग यांच्या मान्यतेने दिव्यांग कल्याण विभागाकडून निर्गमित करण्यात येतील, अशी माहितीही पवार यांनी दिली.