राष्ट्रवादीचं ठरलंय! शरद पवारांची सूचना अन् निर्णय झाला; केंद्राविरोधात आक्रमक पवित्रा

सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय

- अतुल कुलकर्णी

मुंबई : बँकिंग कायद्यात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली, राज्यातील जिल्हा व नागरी सहकारी बँकांचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. त्याला उत्तर म्हणून राज्यात स्वतंत्र कायदा करता येतो का? केंद्र सरकार जे बदल करू इच्छित आहे, त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी कोणते मुद्दे मांडले गेले पाहिजेत, यावर विस्तृत चर्चा करण्यासाठी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतला आहे.

केंद्राने हाती घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध आक्रमक पावले उचलण्याची भूमिका राष्ट्रवादीच्या बैठकीत घेण्यात आली आहे. काँग्रेस शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना एकत्रित घेऊन टास्क फोर्स स्थापन करायचा आणि राज्य सरकार कसा कायदा करू शकतो, यावर मंथन करण्याचा निर्णय पक्षाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात सहकार चळवळीवर आजही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पकड आहे. त्यावर आपले वर्चस्व मिळवता येत नसल्यामुळे भाजपने सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचे काम सुरू केले आहे.  

आजारपणातून दुरुस्त झाल्यानंतर राष्ट्रवादी पक्षाच्या मंत्र्यांची पहिली बैठक पवार यांनी घेतली. पश्चिम बंगालच्या दारुण पराभवानंतर भाजपने ज्या पद्धतीची पावले उचलली आहेत, त्यातून लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या अस्तित्वावर घाव घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कशा पद्धतीने मुख्य सचिव, गृहसचिवांना त्रास दिला जात आहे, याची विस्तृत माहिती पवार यांनी बैठकीत दिल्याचे पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.  

ओबीसी समाजाला शैक्षणिक, राजकीय आणि नोकरीतील आरक्षण मिळाले पाहिजे, त्याच वेळी मराठा समाजालाही आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही राष्ट्रवादीची भूमिका आहे, असेही पवार यांनी बैठकीत सांगितल्याचे मलिक म्हणाले. महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग थंडावला आहे. त्यासाठी आपण आदर पूनावाला यांचे वडील सायरस पूनावाला यांच्याशी थेट संवाद साधू आणि लसीकरणात निर्माण झालेला तिढा दूर करण्याचा प्रयत्न करू, असेही शरद पवार यांनी बैठकीत सांगितल्याचे मलिक म्हणाले. 

त्या निर्णयाचा जन्म पुणे-सातारा प्रवासात
खाजगी रुग्णालयातील उपचाराचे दर निश्चित करण्याचा आदेश सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काढला. या निर्णयाचा जन्म आपण सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासोबत पुणे- सातारा प्रवास करत असताना झाल्याचे स्वतः अजित पवार यांनी सांगितले.