मुंबई : धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेसह महाविकास आघाडीचे सरकार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असून, समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर आखलेल्या १३ विकास योजनांना भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना दिले. (The state government is committed to the overall development of the Dhangar community - Dhananjay Munde)
मागील सरकारच्या काळात धनगर समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेने दिलेला अहवाल न्यायालयात सादर करण्यास तत्कालीन सरकारने उशीर केला, तसेच, २०१९ मध्ये निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन समाजाला विविध विकासाच्या १३ योजनांची घोषणा करून १ हजार कोटी रुपये देण्याचे घोषित केले, मात्र, त्यातील एक रुपयाही प्रत्यक्षात दिला नाही; हे त्यावेळी सत्तेत असणाऱ्या आमदारांनी सुद्धा सभागृहात मान्य केले आहे, असे धनंजय मुंडे म्हणाले.
दरम्यान, सन २०२०-२१ या कालावधीत धनगर समाजाच्या विकासासाठी घोषित करण्यात आलेला ५१ कोटी रुपये कोविडचे निर्बंध असताना देखील काही प्रमाणात वितरित करण्यात आलेला असून, येत्या काळात समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.