शहरं
Join us  
Trending Stories
1
घोटाळ्यात उपघोटाळा; ९ हजारांवर सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी घेतला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ
2
पहलगाम मास्टरमाइंडसह तिघांचा खात्मा; ‘ऑपरेशन महादेव’ने दहशतवाद्यांची कोंडी, ‘असा’ लागला छडा
3
दहशतवाद संपवण्यास कोणत्याही थराला जाऊ शकतो ‘नवा भारत’; संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा इशारा
4
“केंद्र सरकार कोणापुढे झुकले हे स्पष्ट झाले पाहिजे, पीओके परत कधी घेणार?”: गौरव गोगोई
5
नागपूरची १९ वर्षीय दिव्या देशमुख दिग्गज कोनेरू हम्पीला पराभूत करत झाली विश्वविजेती
6
दिल्लीत सांस्कृतिक भवन होणार; आराखडा सादर, डॉ. विजय दर्डा यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश
7
निशिकांत दुबेंना जाब विचारणाऱ्यांचे राज ठाकरेंनी मानले आभार; काँग्रेस खासदारांचे केले कौतुक
8
५ वर्षांत २,०९४ विमाने बिघाडली, प्रवाशांना टेन्शन; १८३ तांत्रिक बिघाड, सरकार काय करतेय?
9
नाव ‘डॉग बाबू’, वडिलांचे नाव ‘कुत्ता बाबू’, आईचे नाव ‘कुतिया देवी’; बिहार प्रशासनाचे देशभर वाभाडे
10
संजय राऊत मानहानी प्रकरण: नितेश राणेंविरोधातील अजामीनपात्र वॉरंट रद्द; कोर्टासमोर हजर होणार
11
नालेसफाईतील घोटाळेबाजांना १५ कोटींचा दंड; ‘लोकमत’च्या स्टिंग ऑपरेशननंतर कारवाईला आणखी वेग
12
काय गडबड आहे? विद्यार्थी जीवन का संपवत आहेत? न्यायालयाकडून प्रश्न; म्हटले, वेगाने तपास करा
13
Mumbai: तोंडाला रुमाल बांधून आला अन् धाड, धाड; धारावीत भर बाजारात महिलेवर गोळीबार!
14
हिंजवडीत इमारतीवरून उडी मारून आयटी अभियंत्याची आत्महत्या, चिठ्ठीत लिहिले...
15
Badlapur: बदलापुरात रासायनिक कंपनीत आग!
16
Russia Ukraine War: 'रशियाकडे युद्ध थांबवण्याची शेवटची संधी' डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुतिन यांना इशारा!
17
मनसे कार्यकर्त्यांकडून कोचिंग सेंटरच्या संचालकाला मारहाण, कल्याण येथील व्हिडीओ व्हायरल
18
Sangli: नागपंचमीनिमित्त सांगलीत भाविकांना जिवंत नागांचे दर्शन घडणार, खेळावर बंदी कायम!
19
महापालिका निवडणुकीत आघाडी असणार की नाही, त्वरीत सांगा! पुण्यातून शरद पवार गटाची जाहीर मागणी
20
तब्बल ३८ तास बंद राहिला टोलनाका, तरीही २४ हजार लोकांनी प्रामाणिकपणे भरला टोल     

"सत्ताधाऱ्यांची ही शब्दांची 'जुमलेबाजी' देशाला नवीन नाही, शेतकऱ्यांशीही....", शिवसेनेचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 5, 2021 08:39 IST

Shivsena Slams Modi Government : नेहमीप्रमाणे हादेखील 'शब्दाचा बुडबुडा'च ठरला" असं म्हणत शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे.

मुंबई - पेट्रोल-डिझेल दरवाढीवरुन शिवसेनेने मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. "पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही असा 'शब्द' केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर 'कृषी उपकर' लावल्यानंतर दिला होता. पण नेहमीप्रमाणे हादेखील 'शब्दाचा बुडबुडा'च ठरला" असं म्हणत शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. तसेच "सरकार आता आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे बोट दाखवून स्वतःचा बचाव करीलही; पण घरगुती गॅसच्या मोठय़ा दरवाढीचे काय? त्यावर 'आम्ही ही दरवाढ होणार नाही असा शब्दच कुठे दिला होता?' अशी मखलाशी सत्तापक्ष करू शकतो. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची ही शब्दांची 'जुमलेबाजी' देशाला नवीन नाही. तीन कृषी कायद्यांच्या नावाने शेतकऱ्यांशी अशीच जुमलेबाजी सुरू आहे. आता इंधन-गॅस दरवाढीवरून सामान्य जनतेबाबतही तेच होईल" अशा शब्दांत टीकास्त्र सोडण्यात आलं आहे. 

"लॉकडाऊनमुळे आधीच सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. ज्यांच्या शाबूत आहेत त्यांच्यावरही नोकरी जाण्याची टांगती तलवार आहे. शिवाय अनेकांची पगारकपात सुरूच आहे. अशा वेळी सामान्य जनतेच्या खिशात काही टाकता येत नसेल तर निदान जेवढे काही शिल्लक आहे तेदेखील कशाला ओरबाडता?" असा सवाल देखील करण्यात आला आहे. "सरकारने मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांना असणारी साधी आयकर सवलतीची अपेक्षा पूर्ण केली नाही. मग गॅस दरवाढीची कुऱ्हाड तरी मारू नका. जीडीपी उणे आणि महागाईचे 'वाढता वाढता वाढे'" असं देखील सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

सामनाचा आजचा अग्रलेख

- केंद्रातील सरकार सांगते एक आणि करते भलतेच असाच एकंदर प्रकार आहे. आतादेखील पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत हेच घडले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर 'कृषी उपकर' लावला. त्यामुळे दरवाढ होईल असे चित्र निर्माण झाले. तेव्हा पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र हे शब्द हवेत विरत नाहीत तोच पेट्रोल-डिझेलच नव्हे तर स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे दरही वाढले आहेत. 

- पेट्रोल-डिझेलच्या किमती 35 ते 37 पैशांनी वाढल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त करण्यात आल्याने जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत जसे चढ-उतार होतात तसे आपल्या देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दरही कमी-जास्त होतात हे खरे आहे. मात्र, येथे प्रश्न आहे सरकारने दिलेल्या शब्दाचा. 

- चार दिवसांपूर्वी सरकारचे एक मंत्री म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेलवर लावलेल्या कृषी उपकराचा कोणताही परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर होणार नाही. मग चारच दिवसांत ही दरवाढ कशी झाली? आता सरकार नेहमीप्रमाणे एकतर मूग गिळून गप्प बसेल नाहीतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उताराकडे बोट दाखवून हात वर करील. 

- पेट्रोलवर प्रतिलिटर अडीच रुपये तर डिझेलवर प्रतिलिटर चार रुपये कृषी उपकर आकारण्यात येणार आहे. त्याचा हवाला देत झालेली इंधन दरवाढ कशी कमी आहे आणि तिचा कृषी उपकराशी कसा संबंध नाही अशी मखलाशी केली जाईल. स्वयंपाकाच्या गॅस दरवाढीचे काय? त्याचे काय उत्तर सरकारकडे आहे? पुन्हा त्यातही गंभीर बाब अशी की, घरगुती गॅस सिलिंडर महाग आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडर स्वस्त असा हा प्रकार आहे. 

- घरगुती गॅस सिलिंडर थेट 25 रुपयांनी वाढला आहे, तर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत पाच रुपयांनी घट झाली आहे. किंमत धोरणाचा हा कोणता प्रकार म्हणायचा? म्हणजे घरगुती गॅस वापरणाऱया सामान्य जनतेला दरवाढीचा तडाखा आणि व्यावसायिकांना मात्र कपातीची सूट! व्यावसायिक गॅसच्या दरात कपात केली म्हणून कोणाला वाईट वाटण्याचे कारण नाही; पण मग सर्वसामान्य माणसाला दरवाढीचा तडाखा कशासाठी? 

- लॉकडाऊनमुळे आधीच सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. ज्यांच्या शाबूत आहेत त्यांच्यावरही नोकरी जाण्याची टांगती तलवार आहे. शिवाय अनेकांची पगारकपात सुरूच आहे. अशा वेळी सामान्य जनतेच्या खिशात काही टाकता येत नसेल तर निदान जेवढे काही शिल्लक आहे तेदेखील कशाला ओरबाडता? 

- केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वप्नांची उधळण करणाऱ्या सरकारने मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांना असणारी साधी आयकर सवलतीची अपेक्षा पूर्ण केली नाही. मग गॅस दरवाढीची कुऱ्हाड तरी मारू नका. अर्थात गेल्या सहा-सात वर्षांत महागाईत वाढच होत गेली आहे. म्हणजे जीडीपी उणे आणि महागाईचे 'वाढता वाढता वाढे' असेच सुरू आहे. आता पेट्रोल-डिझेलचे दर 35 ते 37 पैशांनी तर घरगुती गॅस सिलिंडर थेट 25 रुपयांनी महागला आहे.

- पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही असा 'शब्द' केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर 'कृषी उपकर' लावल्यानंतर दिला होता. पण नेहमीप्रमाणे हादेखील 'शब्दाचा बुडबुडा'च ठरला. सरकार आता आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे बोट दाखवून स्वतःचा बचाव करीलही; पण घरगुती गॅसच्या मोठय़ा दरवाढीचे काय? त्यावर 'आम्ही ही दरवाढ होणार नाही असा शब्दच कुठे दिला होता?' अशी मखलाशी सत्तापक्ष करू शकतो. 

- विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची ही शब्दांची 'जुमलेबाजी' देशाला नवीन नाही. तीन कृषी कायद्यांच्या नावाने शेतकऱयांशी अशीच जुमलेबाजी सुरू आहे. आता इंधन-गॅस दरवाढीवरून सामान्य जनतेबाबतही तेच होईल.

टॅग्स :Shiv SenaशिवसेनाBJPभाजपाNarendra Modiनरेंद्र मोदीIndiaभारतPetrolपेट्रोल