...तर देशातील राज्यं फुटतील; २०२० चा हिशोब मांडत संजय राऊतांचा मोदी सरकारवर निशाणा

वर्षभरात घडलेल्या घटनांवरून संजय राऊतांचं मोदी सरकार आणि भाजपवर शरसंधान

मुंबई: शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाला लक्ष्य केलं आहे. सरत्या वर्षाचा हिशोब मांडत राऊत यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांना केंद्राकडून दिली जाणारी वागणूक, मोजक्या उद्योगपतींना मिळणारं प्राधान्य, चीनकडून घुसखोरी होत असताना उपस्थित केला जाणारा राष्ट्रवादाचा मुद्दा, सरकार पाडण्याचे सुरू असलेले प्रयत्न या सगळ्या विषयांवरून राऊत यांनी मोदी सरकारचा खरपूस समाचार घेतला आहे. 

'चीनचे सैन्य 2020 मध्ये हिंदुस्थानच्या हद्दीत घुसले. त्यांनी आपली जमीन ताब्यात घेतली. चिनी सैनिकांना आपल्याला मागे ढकलता आले नाही, पण लोकांचे लक्ष या संकटावरून हटवण्यासाठी राष्ट्रवादाची नवी काडी टाकली गेली. चिनी माल व चिनी गुंतवणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा प्रचार झाला. चिनी कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स आर्थिक संकटात सापडलेल्या जनरल मोटर्स कंपनीत पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होती. आता ते होणार नाही. त्यामुळे जनरल मोटर्स बंद होईल. चिनी गुंतवणूक रोखण्यापेक्षा चीनचे सैन्य मागे ढकलले असते तर राष्ट्रवाद प्रखर तेजाने उजळून निघाला असता,' अशा शब्दांत राऊत यांनी 'रोखठोक'मधून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडवरून सुरू असलेलं राजकारण, कंगना राणौत, अर्णब गोस्वामी प्रकरणावरूनदेखील राऊत यांनी मोदी सरकार आणि भाजपवर शरसंधान साधलं आहे. 'कंगना राणावत व अर्णब गोस्वामीला वाचविण्यासाठी केंद्रीय सरकार जमिनीवर उतरले. मुंबईची 'मेट्रो' राजकीय अहंकारासाठी अडवून ठेवली. राजकीय साठमारीत आपण जनतेचे नुकसान करतो याचे भान केंद्रातील सत्तेने ठेवले नाही तर रशियातील राज्ये फुटली तसे आपल्या देशात घडायला वेळ लागणार नाही,' अशी भीती राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.

राऊतांनी उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे-
- मावळत्या वर्षात देशाने जे आघात सहन केले त्यांत कोरोनाचा हल्ला मोठा. लाखो लोकांनी प्राण गमावले. त्याहीपेक्षा भयंकर म्हणजे 'संसद' म्हणजे लोकशाहीचा आत्मा. तो आत्माच नष्ट झाला. शेतकऱ्य़ांचे आंदोलन ज्या तीन कृषी विधेयकांविरुद्ध सुरू आहे ती तीनही विधेयके बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतली गेली. आता त्या विधेयकांविरोधात शेतकरी आज रस्त्यावर उतरला आहे. अयोध्येच्या राममंदिरासारखे भावनिक विषय उभे केले जातात, पण शेतकऱ्यांच्या भावनेचा विचार सरकार करीत नाही. 

- हिंदुस्थानात लोकशाही राजवट असल्याचे आपण मानतो, परंतु चार-पाच उद्योगपती, दोन - चार राजकारणी व्यक्ती आपल्या महत्त्वाकांक्षा, वैर, राग लोभ, अहंकार यांच्यासाठी देशाला कसे वेठीस धरतात याचे चित्र मावळत्या वर्षात दिसले. देशहिताचा विचार आता संकुचित ठरत आहे. पक्षहित व व्यक्तिपूजा म्हणजेच देशहित. राजकारणात फक्त स्वार्थ, कपटीपणा आणि शेवटी हिंसा इतकेच शिल्लक राहिले काय, असा प्रश्न पं. बंगालमधील सध्याचे वातावरण पाहून पडतो. लोकशाहीत राजकीय पराभव होतच असतात, पण ममता बॅनर्जी यांना सत्तेवरून घालविण्यासाठी केंद्रीय सत्ता ज्या पद्धतीने वापरली जात आहे ते धक्कादायक आहे.

- मावळत्या वर्षात संसदीय लोकशाहीचे भवितव्यच धोक्यात आले. नवे संसद भवन उभारून परिस्थितीत बदल होणार नाही. 1000 कोटींचे नवे संसद भवन उभारण्यापेक्षा तो खर्च आरोग्य यंत्रणेवर करावा, असे देशातील प्रमुख लोकांनी पंतप्रधान मोदी यांना कळवले. त्याचा उपयोग होणार नाही. श्रीराममंदिरासाठी लोकवर्गणी गोळा केली जाणार आहे. लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिराच्या बांधकामासाठी म्हणजे नव्या संसदेसाठी अशा लोकवर्गणीची कल्पना कुणी तरी मांडायला हवी. या नव्या संसदेसाठी लोकांकडून एक लाख रुपयेही जमणार नाहीत. कारण लोकांसाठी या इमारती आता शोभेच्या आणि बिनकामाच्या ठरत आहेत.

- सरकारकडे पैसा नाही, पण निवडणुका जिंकण्यासाठी, सरकारे पाडण्या-बनवण्यासाठी पैसे आहेत. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा कर्ज अधिक या स्थितीत आपण चाललो आहोत. या स्थितीत आपल्या पंतप्रधानांना शांत झोप लागत असेल तर त्यांचे कौतुक करायला हवे. बिहारात निवडणूक झाल्या. तेथे तेजस्वी यादव यांनी मोदी यांच्याशी टक्करच घेतली. बिहारचे नितीशकुमार व भाजपची सत्ता प्रामाणिक मार्गाने आली नाही. मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे कमलनाथ सरकार पाडण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचा गौप्यस्फोट भाजपचेच नेते विजय वर्गीय यांनी केला. राज्यांची सरकारे अस्थिर करण्यात आपले पंतप्रधान विशेष रस घेत असतील तर कसे व्हायचे?

- केंद्र सरकारच्या क्षमतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे वर्ष म्हणून 2020कडे पाहावे लागेल. राज्य व केंद्राचे संबंध बिघडत आहे. सर्वोच्च न्यायालय अनेक प्रकरणांत आपले कर्तव्य विसरून गेले. देशाचे भवितव्य उज्ज्वल करणे किंवा अधोगतीला नेणे हे दोन-चार माणसांच्या हाती जाणे ही भारतीय समाज जीवनाची शोकांतिका आहे. ही शोकांतिका सध्या सुरू आहे. कोरोना आणि लॉक डाऊन असले तरी सर्व स्तरांवरील भ्रष्टाचाराचा विषाणू कायम आहे. अंबानी, अदानी यांची संपत्ती मावळत्या वर्षातही वाढत गेली, पण जनतेने मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्य़ा गमावल्या.