मुंबई:भाजपाची साथ सोडून शिवसेनेनंराष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केल्यापासून शिवसेना आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्यात अनेकदा वाद झाल्याचं पहायला मिळलं आहे. दरम्यान, आता राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीच्या मुद्यावरुन शिवसेनेनं आपलं मुखपत्र असलेल्या सामानाच्या संपादकीयतून राज्यपालांवर खरमरीत टीका केली आहे.
आठवा महिना लागला...'राज्यपाल महोदय, आठवा महिना लागला!' या मथळ्याखाली सामनाच्या अग्रलेख असून यात राज्यपालांसह भाजपवर देखील जोरदार टीका केली आहे. लेखात म्हटलं की, सरकारने 12 नावांची शिफारस करुन आता आठवा महिना लागला आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाचा पाळणा नक्की कधी हलणार हे राजभवनातील सुईणीने स्पष्ट करावं, अशा शब्दात शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीका केली आहे.
राज्यपालांनी स्वतःचा पाय पुन्हा धोतरात गुंतवून घेतलालेखात पुढे म्हटलं आहे की, 12 आमदारांच्या नेमणुका फक्त राजकीय कारणांसाठीच रखडवून ठेवल्या आहेत, हे राजभवनातले शेंबडे पोरही सांगेल. मुंबईच्या हायकोर्टानेही राज्यपालांची सौम्य, सभ्य भाषेत टोपी उडवून विचारले की, निर्णयासाठी आठ महिने घेणे हे जरा जास्तच झाले. निर्णय घेणे तर राज्यपालांवर बंधनकारक आहेच! तरीही घटनेचे कोणतेही बंधन पाळायला राज्यपाल तयार नाहीत. जोपर्यंत महाराष्ट्रात त्यांच्या मनासारखे सरकार शपथ घेत नाही तोपर्यंत 12 आमदारांच्या नियुक्त्या विसरा, असे राज्यपाल म्हणतात.
स्वातंत्र्यदिनी राज्यपाल झेंडा फडकविण्यासाठी पुण्यातील शासकीय कार्यक्रमात गेले. तेथे काँग्रेसचे जुनेजाणते नेते शरद रणपिसे यांनी राज्यपालांना विचारले, ते तेवढं 12 आमदारांच्या नियुक्त्या कधी करताय, तेवढं बोला! यावर राज्यपालांनी थंडपणे सांगितले, राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा राज्य सरकार आग्रह करत नसताना तुम्ही कशाला आग्रह धरता? राज्यपालांनी असे उत्तर देऊन पुन्हा एकदा स्वतःचा पाय स्वतःच्याच धोतरात गुंतवून घेतला, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
राज्यपाल पदाची घसरगुंडी राज्यपालांनीच करुन ठेवलीअग्रलेखात पुढे लिहीलं की, राज्यपालांनी 80 व्या वर्षी पायी सिंहगड सर केला याचे कौतुकच आहे. पण, ते लोकशाही व घटनेचा किल्ला ते पाडू पाहत आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल हा सर्वत्र चेष्टेचा विषय झालाय. या पदाचं इतकं अवमूल्यन व घसरगुंडी राज्यपालांनीच करुन ठेवली.राजभवनातील घडामोडींचे आता जनतेला व सरकारलाही काही वाटेना. राज्यपालांच्या अधःपतनास जितके ते स्वतः जबाबदार आहेत त्यापेक्षा जास्त राज्यातील त्यांचा पितृपक्ष भाजप जबाबदार आहे.
राज्यपाल म्हणून भगतसिंग कोश्यारींचं वर्तन घटनाविरोधी व राजकीय बोटचेपेपणाचं आहे. राज्यपाल त्यांच्या पितृपक्षाच्या दबावाखाली काम करीत असतील तर पंतप्रधान मोदी यांनी घटनेची, लोकशाहीची ही घसरगुंडी रोखायला हवी. राजभवनांचा वापर करुन सत्तापरिवर्तन वगैरे होत नाही व अफगाणिस्तानच्या अब्दुल गनी यांच्याप्रमाणे कोणी सरेंडरही होत नाही, हे प. बंगाल व महाराष्ट्रात दिसून आलंय, असा टोला या लेखातून लगावला आहे.