मुंबई : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पाठिंबा दिला असून यासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. मात्र, यूपीए सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्री असताना शरद पवार यांनी ऑगस्ट 2010 आणि नोव्हेंबर 2011 या काळात सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आणि त्यात एपीएमसी कायद्यात सुधारणांवर भर दिला होता, असे सांगत भाजपाने त्यांच्यावर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान भाजपाच्या या टीकेला उत्तर देण्यासाठी शरद पवारांचे नातू आणि आमदार रोहित पवार मैदानात उतरले आहेत.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत भाजपा नेत्यांवर निशाणा साधला आहे. रोहित पवार म्हणाले की, "केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसादजी यांनी कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकारचा बचाव करण्यासाठी पवार साहेबांनी शिवराज सिंह चौहान तसेच शीला दीक्षित जी यांना लिहिलेल्या तत्कालीन पत्रांचा दाखला दिला आहे. या पत्राचा संदर्भ देताना पत्राचा पहिला परिच्छेद वाचला जात आहे, परंतु पत्राचा पुढील भाग मात्र टाळला जात आहे. पत्र पूर्ण वाचले असते तर कदाचित ते पत्र कुठल्या कायद्याच्या संदर्भात लिहिले गेले आहे ते देखील कळले असते, आणि 2007 च्या मसुद्याचा नियमांचा अभ्यास केला असता तर कदाचित शेतकरी आंदोलन का करीत आहे? आणि त्यांच्या मागण्या काय आहेत? हे देखील समजले असते. केलेले कायदे बरोबरच आहेत, चुकीचे नाहीत, मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही हा केंद्र सरकारनं आपला इगो बाजूला ठेवायला हवा आणि विरोध कशासाठी हे समजून त्यावर उपाय काढायला हवा. शेतकऱ्यांच्या भरभराटीसाठी कृषी क्षेत्रात सुधारणा व्हायला हव्यात, कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक देखील यायला हवी या बद्दल कुणाचेच दुमत नाही; आणि हीच भूमिका पवार साहेबांनी या पत्रामध्ये मांडली आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला नाही, बाजार समित्यांचे सहअस्तित्व संपले तरी चालेल, परंतु सुधारणा झाल्याच पाहिजेत, हि भूमिका पवार साहेबांनी मांडलेली नाही, हि तर केंद्र सरकारच्या सध्याच्या कायद्यांची भूमिका आहे, आणि यामुळेच या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण द्या, आणि नव्या सुधारणा आणताना बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपणार नाही, याची दक्षता घ्या, एवढ्याच मागण्या शेतकरी करत आहेत आणि आमची देखील हीच भूमिका आहे. शेतकरी सलग 13 दिवसापासून आंदोलन करत आहेत, अशा वेळेस त्यांच्या मागण्या समजून घेऊन त्या दृष्टीने कायद्यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. शरद पवार यांनी लिहिलेल्या 2007 च्या मसुद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समिती बरोबर इतर पर्याय खुले करून देण्याबद्दल सूचना केल्या होत्या, बाजार समित्या बंद पडतील ही व्यवस्था मात्र नव्हती. मार्केट समितीच्या बाहेर खरेदी-विक्री होणार असेल तर त्याला हमीभावाचे संरक्षण असणे गरजेचे आहे. नव्या कायद्यात खासगी क्षेत्राला अमर्याद अधिकार देत असताना हमीभावाने खरेदी करण्याचं बंधन देखील असणे गरजेचे होते, परंतु याबाबत केंद्र सरकारकडून कुठलाही प्रतिसाद नाही, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
2007 च्या नमुद मसुद्यामध्ये साठेबाजीला वाव मिळेल अशी कुठलीही पर्यायी व्यवस्था नव्हती. परंतु आता जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून साठेबाजीला वाव देणारी व्यवस्था आहे. शेतकऱ्यांकडून अत्यंत कमी किंमतीत कृषी मालाची खरेदी केली जाईल आणि साठेबाजीच्या माध्यमातून ग्राहकांना चढ्या दराने विक्री होईल. यात शेतकरी तसेच ग्राहकांचे देखील नुकसान होणार आहे. सुधारणा व्हायला हव्यात परंतु हमीभावाचे संरक्षण देणाऱ्या असायला हव्यात, या सुधारणा मार्केट समित्यांना मजबूत करणाऱ्या हव्यात, मार्केट समित्यांना संपवणाऱ्या नकोत, शेतकऱ्यांचा हमीभाव हिरावणाऱ्या नकोत. सुधारणा करणं आणि अस्तित्व संपवणे या दोन गोष्टींमधला मूलभूत फरक सामान्य जनतेला समजतो आणि तोच फरक केंद्र सरकारने देखील समजून घ्यायला हवा. नवे कायदे म्हणजे आजारापेक्षा औषधानेच जीव जाईल अशा प्रकारचे आहेत.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या अगोदर समजून घ्यायला हव्यात, शेतकऱ्यांच्या मागण्या समजल्या तरच पुढे योग्य पावले उचलता येतील आणि तसेच सामंजस्याची भूमिका घेऊन तोडगा काढता येईल. 2011 मध्ये पंतप्रधान मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना “Working Group on Consumer Affairs” चे अध्यक्ष होते. या कार्यगटाने 20 शिफारशी केल्या होत्या आणि 64 सूत्री कार्यक्रम सांगितला होता, त्यात अनेक ठिकाणी हमीभावाचा उल्लेख केला आहे. तेव्हा मा. पंतप्रधानांनी देखिल: “We should protect farmer’s interests by mandating through statutory provisions that no farmer – trader transaction should be below MSP.” (कोणताही शेतकरी-व्यापारी व्यवहार एमएसपीच्या खाली नसावा अशा वैधानिक तरतुदीद्वारे आपण शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण केले पाहिजे) ही शिफारस केली होती. आणि आता तीच मागणी शेतकरी करत आहे.
पंतप्रधानांनी 6 एप्रिल 2014 रोजी ट्वीट केले होते, त्यात ते म्हणतात: “Why should our farmers not get the right price? Farmers are not begging, they worked hard for it & should get good prices.” (आपल्या शेतकर्‍यांना योग्य भाव का मिळू नये? शेतकरी भीक मागत नाहीत, त्यांनी त्यासाठी परिश्रम घेतले आणि त्यांना चांगला भाव मिळालाच पाहिजे.) 2011 मध्ये मोदीजींच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या भूमिकेनुसारच, शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत. त्यांना सर्रास कोणाचाही विरोध नाही. आज शेतकरी एवढ्या मोठ्या संख्येने आंदोलन करत आहेत, सर्व स्तरातून शेतकऱ्याला पाठींबा मिळत आहे, तरीदेखील केंद्र सरकार प्रतिसाद न देता अडून बसले आहे, याला काय म्हणावे, आज शेतकरी कष्ट करत नाही का? आज शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळायला नको का? आपण ज्या मागण्या केल्या होत्या किंवा ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्याच मागण्या आज शेतकरी करत आहेत. तर मग केंद्र सरकारची अडचण काय ते केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे."