शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

Reservation in promotion: पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा पेटला; मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा काँग्रेसच्या मंत्र्यांची मागणी 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 28, 2021 07:53 IST

Reservation in promotion: मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण नाकारणारा ७ मे रोजीचा जीआर रद्द करावा आणि त्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना गुरुवारी भेटून केली.

मुंबई : मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण नाकारणारा ७ मे रोजीचा जीआर रद्द करावा आणि त्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना गुरुवारी भेटून केली. तत्पूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित होताच या विषयावर येत्या मंगळवारी बैठक घेण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दिवसभर वातावरण तापलेले होते. अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात आणि नितीन राऊत या तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांची दुपारी बैठक झाली. त्यानंतर काँग्रेसच्या मंत्र्यांची प्री-कॅबिनेट बैठक झाली. त्यात पदोन्नतीत आरक्षणाचा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरण्याची भूमिका ठरली. मंत्रिमंडळ बैठकीत राऊत यांनी हा विषय लावून धरताच उपमुख्यमंत्री व पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी हा विषय इथे चर्चेचा नाही, मंगळवारी उपसमितीची बैठक घेऊन ठरवू असे सांगिल्याचे कळते. त्यावर काँग्रेसच्या इतर दोन मंत्र्यांनीही चर्चेचा आग्रह धरला पण चर्चा होऊ शकली नाही.मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत आणि वर्षा गायकवाड हे तीन मंत्री मुख्यमंत्र्यांना भेटले आणि अजित पवार हे पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विरोधात आहेत असा आरोप त्यांनी केल्याचे कळते. या विषयाचा फैसला आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावून करा, कोणत्याही परिस्थितीत ७ मे रोजीचा जीआर रद्द झाला पाहिजे असा आग्रह या मंत्र्यांनी धरला. पदोन्नतीत आरक्षण देण्याऐवजी सर्व १०० टक्के पदोन्नती या सेवाज्येष्ठतेनुसार देण्याचा ७ मे रोजीचा जीआर अन्यायकारक आहे. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण रद्द केले होते. त्याला राज्य शासनानेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले असताना आता शासनच आपल्या भूमिकेला छेद देत आहे याकडे या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले असेही सूत्रांनी सांगितले.

टॅग्स :reservationआरक्षणMaharashtraमहाराष्ट्रMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार