मुंबई : १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले असले तरी इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादेचे काय? हा प्रश्न त्यांनी अनुत्तरीत ठेवला. तीन वेळा बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्यानंतरही केंद्राने आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत अवाक्षरही काढले नाही, असे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
पत्रकारांशी बोलताना चव्हाण म्हणाले की, राज्य शासनाच्यावतीने वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, शेखर नाफडे व परमजितसिंग पटवालिया यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांची भूमिका लिखीत स्वरूपातही दाखल केली जाणार आहे. राज्याला आता सकारात्मक निकालाची अपेक्षा आहे. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने सर्वतोपरी तयारी केली होती. या प्रकरणात केंद्र व इतर राज्यांनीही बाजू मांडावी, हा आमचा प्रयत्न होता व त्यात यश मिळाले. १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी भूमिका केंद्र व संबंधित राज्यांनी मांडली. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांनी बिनतोड युक्तिवाद केला. इंद्रा साहनी निवाड्याचा फेरविचार करण्याची कारणे प्रभावीपणे विषद केली. इतर अनेक राज्यांनीही ५० टक्के मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
समन्वय समितीचे परिश्रमराज्य शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य आशिष गायकवाड, राजेश टेकाळे, रमेश दुबे पाटील, अनिल गोलेगावकर, अभिजीत पाटील यांनी अथक परिश्रम घेतले.
मराठा समाजातील अनेक नेते, जाणकार, अभ्यासक, तज्ज्ञ तसेच वकिलांनी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी चांगल्या सूचना मांडल्या. मराठा आंदोलनातील समन्वयक तसेच समाजातील अनेक संघटनांनीही सहकार्य केले. मराठा आरक्षण प्रकरणासाठी वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, शेखर नाफडे, परमजितसिंग पटवालिया, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी, विशेष विधिज्ञ विजयसिंह थोरात, वकील राहुल चिटणीस व सहकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले, असेही चव्हाण म्हणाले.