मुंबई – पंढरपूर निवडणुकीच्या निकालात भाजपाचे(BJP) समाधान आवताडे(Samadhan awatade) यांनी बाजी मारली असून राष्ट्रवादीच्या भगिरथ भालकेंचा(Bhagirath Bhalke) पराभव झाला. आमदार भारत भालकेंच्या निधनानंतर पंढरपूरात पोटनिवडणूक घेण्यात आली. मात्र या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा पराभव झाल्यानं सरकारला मोठा धक्का बसला. यानंतर सोशल मीडियावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या(NCP) लीगल सेलने ही पोटनिवडणूक पुन्हा घेण्याची मागणी करणारं पत्र फिरू लागलं. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसनं या बातमीवर खुलासा केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसनं निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलंय की, अँड नितीन माने या नावाचा व्यक्ती स्वत:ला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या लीगल सेलचा महाराष्ट्र कार्यकारणी सदस्य असल्याचं भासवत असून त्याचे लेटर हेडदेखील बनविले आहे. त्या लेटरहेडचा वापर करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी लीगल सेलच्या नावाचा गैरवापर करून विविध निवेदन आणि तक्रारी देत आहे. मात्र अँड. नितीन माने, मुंबई याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी लीगल सेलशी काहीही संबंध नाही असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
त्याचसोबत नितीन माने यांना कोणतंही नियुक्तीपत्र देण्यात आलं नाही. त्याने दिलेल्या कोणत्याही निवेदनाशी अथवा तक्रारीशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी लीगल सेलचा काहीही संबंध नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी लीगल सेलचा पदाधिकारी या नात्याने त्याच्यावर कोणीही विश्वास ठेवू नये आणि पत्रव्यवहार करू नये असा खुलासा राष्ट्रवादी काँग्रेस लीगल सेलचे प्रदेशाध्यक्ष अँड आशिष पंजाबराव देशमुख यांनी केला आहे. त्यामुळे पंढरपूर पोटनिवडणूक पुन्हा घेण्यात यावी ही राष्ट्रवादी पक्षाची मागणी नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
काय होतं नितीन मानेंचे म्हणणं?
विधान परिषद आमदार प्रशांत परिचारक आणि भाजपा उमेदवार समाधान आवताडे यांच्या कारखान्यात कार्यरत असलेले सर्व सभासद आणि कर्मचाऱ्यांनी तीन दिवस डांबून ठेवून भाजपाला मतदान करा अन्यथा कामावरून काढून टाकू, अशा धमक्या दिल्याचा संशय निर्माण होत आहे. प्रशांत परिचारक आणि समाधान आवताडे यांच्या कारखान्याच्या तसेच कार्यालयाच्या आणि घरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात यावे. दोन्ही नेत्यांचे फोन संभाषण रेकॉर्डिंग तपासण्यात यावे. समाधान अवताडे यांच्या कंस्ट्रक्शन कंपनीचे पूर्ण ऑडिट तपासण्यात यावे. निवडणुकीदरम्यान प्रशांत परिचारक आणि समाधान आवताडे हे संचालक असलेल्या सर्व संस्था, कारखान्यातील आणि कंस्ट्रक्शन कंपनीच्या सर्व बँक खात्यांची चौकशी करावी. अशा गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत नितीन माने यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं होतं.