मुंबई – सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिनी दिल्याने राज्यात संतापाची भावना आहे. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार मराठा समाजाची बाजू मांडण्यास कमी पडल्याचा आरोप केला जातो. त्यात राज्यात पोलीस भरतीचा निर्णय घेण्यात आल्याने मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अशातच जर वेळ पडली तर ओबीसी समाजानं मन मोठं करुन मराठा समाजातील वंचितांना सामावून घ्यावं असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केलं आहे.
याबाबत डॉ. अमोल कोल्हे म्हणाले की, मराठा आरक्षण मिळालचं पाहिजे ही राज्य सरकारची भूमिका आहे, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट केल्याने त्यात दुमत नाही, केंद्र सरकार या प्रश्नी हस्तक्षेप करु शकतं, महाराष्ट्राचे खासदार याबाबत संसदेत मुद्दा उपस्थित करत आहेत. कोणत्याही मार्गाने का होईना मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं असं त्यांनी सांगितले.
तसेच यात जे काही योग्य आहे ते करावं, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं तर चांगले आहे. पण २०११ च्या जगणनेनुसार ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. म्हणजे लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षण कमी आहे. पण जर वेळ आली तर ओबीसी समाज काळीज मोठं करुन मराठा समाजातील वंचितांना आरक्षण देऊ शकतो. आरक्षण मिळालं पाहिजे ही सगळ्यांची भूमिका आहे. त्याचसोबतच केंद्राची आता पॉलिसी पाहिली तर अनेक गोष्टी खासगीकरणाकडे जात असताना आरक्षण महत्त्वाचं असताना युवकांनी गुणवत्ता वाढवण्यावरही भर दिला पाहिजे असं आवाहन अमोल कोल्हे यांनी केलं आहे.
शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करुन विधेयक आणलं असतं तर बरं झालं असतं
कृषि विधेयकाचा अभ्यास केला की हे क्षेत्र कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हाती देण्याचा डाव तर नाही ना अशी शंका येते. स्पर्धा असावी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीली सक्षम व्यवस्था दिली आहे का? शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा. शरद पवार हे १० वर्ष देशाचे कृषीमंत्री होते, त्यांच्या काळात अनेक शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले गेले, हे विधेयक आणताना शरद पवारांसह अनेक शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांची चर्चा करुन आणलं असतं तर बरं झालं असतं. तसेच कांद्याची निर्यात बंदी हटलीच पाहिजे ही आमची भूमिका आहे असंही अमोल कोल्हे म्हणाले.
देशासमोर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न
केंद्र सरकारने १ सप्टेंबरपासून महाराष्ट्राला येणारी मदत थांबवली आहे. पीपीई किट्स, एन ९५ मास्क, इतर सुविधा थांबवल्या आहेत, महाराष्ट्रात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होत असताना कोविडमधून बाहेर पडताना केंद्राने महाराष्ट्राची मदत थांबवणे दुर्देवी आहे असा आरोप खासदार अमोल कोल्हेंनी केला आहे. तसेच बॉलिवूडमधील वादावर भाष्य करताना एखाद्या अभिनेत्रीला किती महत्त्व द्यायचं ते आपण ठरवावं, देशासमोर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहे अशा शब्दात कंगना राणौतला फटकारलं आहे. झी २४ तासला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
दरम्यान, चित्रपटसृष्टीभोवती शंका उपस्थित केली जाते, ही इंडस्ट्री ५ लाख लोकांना रोजगार देते, ड्रग्स प्रकरणात जे काही समोर येत आहेत त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई झालीच पाहिजे. असंघटित कामगारांसारखे इंडस्ट्रीमध्ये काम करत आहेत, त्याला कोणत्याही प्रकारचा दर्जा नाही, जेव्हा प्रसिद्धीच्या शिखरावर असता तेव्हा सगळे विचारतात, मराठी इंडस्ट्रीमध्ये ड्र्ग्सचा विळखा असेल हे वाटत नाही. ड्रग्सच्या आहारी जाणं दुर्देवी आहे. कारण अनेक युवक कलाकारांकडे आदर्श म्हणून बघत असतात असंही अमोल कोल्हे म्हणाले आहेत.