मुंबई – गेल्या आठवड्यात कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पुराचा मोठा फटका बसला. या महापुरात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. परंतु अद्याप सरकारकडून कुठलीही मदतीची घोषणा करण्यात आली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेपूरग्रस्त भागाचा दौरा करत आहेत. मागील आठवड्यात त्यांनी कोकण, कोल्हापूरचा दौरा केला आणि आज ते सांगली जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगलीतल्या पलूस तालुक्यातील भिलवडी गावात पाहणी दौरा केला. यावेळी पूरगस्तांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या एका विधानावरून भाजपानं मुख्यमंत्र्यांना चिमटा काढला आहे. भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले की, म्हणजे असं झालं की लोकांना मदत केली, पॅकेज घोषित केले की त्यातील पैशातून सरकारमधीलच वसुली होते याची प्रामाणिक कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे का? पूरग्रस्तांसाठी मदत पॅकेजमध्येही कुणी वाझे आहे का? मुख्यमंत्र्यांचा रोख नेमका कुणाकडे आहे? सहज बोलले की 'घड्याळा'ची वेळ चुकलीय? असा टोला त्यांना लगावला आहे.
मागील काही महिन्यांपासून ठाकरे सरकारमधील माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीची चौकशी सुरू आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी १०० कोटी वसुलीचा आरोप केला होता. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून चौकशी सुरु झाली. ईडीनं अनिल देशमुखांची काही संपत्तीही जप्त केली आहे. त्यामुळे याच प्रकरणाचा हवाला देत भाजपाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे?
हजारो कोटीचं पॅकेज जाहीर करून ते नेमके कोठे जाते याची माहिती कळत नाही,असली थोतांडे मला करता येत नाहीत. कृष्णाकाठच्या पूरग्रस्तांसाठी जे जे करता येईल ते ते प्रामाणिकपणे मी करेन हे माझे जनतेला वचन आहे. तुम्ही सरकारला साथ द्या. आपण कायमस्वरूपी या समस्येवर तोडगा काढू असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. उद्धव ठाकरे यांनी भिलवडी येथील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून नागरिकांशी संवाद साधला.
पॅकेज जाहीर करून तत्पूर्ती मलमपट्टी करण्याने कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती टळू शकत नाही. अनुदान देऊन जर दरवर्षी घरेदारे,संसार माहापुराने उद्ध्वस्त होत असतील,नागरिकांना वारंवार त्याच त्याच समस्येला सामोरे जावे लागत असेल तर कायम स्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी प्राधान्यक्रम द्यावा लागेल. शासकीय अधिकाऱ्यांकडून पुराच्या दहकतेची , नुकसानीची माहिती प्राप्त झाली आहे. दरवर्षी केवळ पाण्याची पातळी मोजत बसण्यापेक्षा कायम स्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी शासन कटीबध्द आहे. सरपंच मंडळी कडून निवेदन ही स्वीकारली आहेत.या सगळ्यांचा पूर्ण आढावा घेवून कायमस्वरूपी कोणती उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने शासन धोरणात्मक निर्णय घेईल असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.