खडसेंची चौकशी कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अंतर्गत झाली होती; गृहमंत्र्यांच्या चौकशीवरुन फडणवीस-आव्हाड यांच्यात ट्विटर वॉर

Devendra Fadanvis : कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट 1952 नुसार काढलेले एक नोटिफिकेशन जोडत फडणवीसांनी ट्विट केले आहे.

ठळक मुद्देगृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली न्यायालयीन समिती म्हणजे निव्वळ धुळफेक असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल (के. यू. चांदीवाल) यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. त्यावरुन आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यात जोरदार ट्विटर वॉर पाहायला मिळत आहे. (Ekanath Khadse was interrogated under the Commission of Inquiry; Twitter war between Fadnavis-Awhad over Home Minister's inquiry)

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली न्यायालयीन समिती म्हणजे निव्वळ धुळफेक असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यावर जितेंद्र आव्हाडांनी देवेंद्र फडणवीसांना उत्तर दिले. मात्र, देवेंद्र फडणवीसांनी त्याला प्रत्युत्तर देत भाजपाच्या काळात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अंतर्गत करण्यात आली होती, याचा पुरावा ट्विट केला आहे.

काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. आता प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?, असे ट्विटद्वारे देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.

त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता,त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.आता प्रश्न निर्माण होतो,तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021

जितेंद्र आव्हाड म्हणाले...
"तत्कालीन महसूल मंत्री श्री. एकनाथ खडसे यांच्यावर जमीन व्यवहारासंबधी लावण्यात आलेली न्यायमूर्ती बी. एस. झोटींग कमिटी आणि गृहमंत्री श्री. अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपासंबधी लावण्यात आलेली के. यु. चांदीवाल कमिटी यांच्या परिपत्रकामध्ये एक शब्दाचेही अंतर नाही, असा दावा ट्विटद्वारे जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. तसेच झोटींग समितीला Commission of Enquiry Act अन्वये चौकशी करा, असे एखादे तरी आपल्या शासनाचे पत्र दाखवावे", असे आव्हान आव्हाड यांनी फडणवीसांना दिले होते.

झोटींग समितीला Commission of Enquiry Act अन्वये चौकशी करा, असे एखादे तरी आपल्या शासनाचे पत्र दाखवावे @AnilDeshmukhNCP@Dev_Fadnavis

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) March 31, 2021

जितेंद्र आव्हाडांना देवेंद्र फडणवीसांचे प्रत्युत्तर
जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलेल्या आव्हानाला फडणवीसांनी एका पुराव्यासह उत्तर दिले आहे. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट 1952 नुसार काढलेले एक नोटिफिकेशन जोडत फडणवीसांनी ट्विट केले आहे. “माझे परममित्र जितेंद्र आव्हाड जी, मुख्य सचिवांचा अहवाल कुणी लिहिला, हे काही आपण उगाच सांगत नव्हतो. वाट पाहत होतोच आणि अपेक्षित परिणाम साधला गेला. असो, हा घ्या आपल्याला हवा असलेला कागद!”, अशा शब्दात फडणवीसांनी आव्हाडांनी उत्तर दिले आहे. त्यावर जितेंद्र आव्हाड यांनी हे पत्र आपण पाच महिन्यांनी काढले. आता घाई का करता आहात, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.

माझे परममित्र
जितेंद्र आव्हाड जी,
मुख्य सचिवांचा अहवाल कुणी लिहिला, हे काही आपण उगाच सांगत नव्हतो.
वाट पाहत होतोच आणि अपेक्षित परिणाम साधला गेला.
असो, हा घ्या आपल्याला हवा असलेला कागद! https://t.co/uvkmakP3zppic.twitter.com/XVJU9Bz8D3

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021

खडसेंची चौकशी कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अंतर्गत
दरम्यान, भाजपाच्या काळात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील पुण्यातील भोसरी भूखंड भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अंतर्गत करण्यात आली होती, याचा पुरावा देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटद्वारे  केला आहे.

अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी 
राज्य सरकारने गठीत केलेली चांदीवाल चौकशी समिती आरोप झालेले गृहमंत्री, मंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसह या प्रकरणाशी निगडीत पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करेल. या चौकशीत मंत्री अथवा अधिकारी-कर्मचारी दोषी आढळल्यास ही समिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा अन्य तपास यंत्रणांकडे हा तपास सोपवण्याची शिफारस करेल. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यास आला आहे. तसेच, गृह विभागाशी संबंधित शिफारशी ही समिती करणार आहे.